करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू असलेल्या टाळेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करून सर्रास पर्ससीन मासेमारी करू देणाऱ्या मत्स्य व्यवसाय विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या याचिकेवर तीन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश राज्य व केंद्र सरकारला दिले. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच त्यावर सुनावणी झाली. राज्यात टाळेबंदी सुरू असतानाही शेकडो विनापरवाना नौका राज्याच्या सागरी किनाऱ्यांवर पर्सनीन जाळे आणि एलईडी दिव्यांचा वापर करून सर्रास मासेमारी करत आहेत. रत्नागिरीतील मिरकवाडा जेट्टी व साखरीनाटे बंदरात तर मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्यांच्या उघड पाठिंब्याने ही अवैध मासेमारी सुरू आहे. एकीकडे मोठय़ा प्रमाणात नियम धाब्यावर बसवून अवैधरीत्या मासेमारी केली जात असल्याच्या तक्रारीकडे अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तर दुसरीकडे पारंपरिक पद्धतीने आणि टाळेबंदीच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या मच्छिमारांनाही अधिकाऱ्यांकडून लक्ष्य जात आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. अधिकारी पातळीवरील निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष यामुळे रत्नागिरीमधील करोनाची स्थिती अधिक भयावह झाल्याची बाबही याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. अनेक तक्रारी करूनही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
