निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर आणि रेरा कायदा यासोबतच आर्थिक मंदीत असलेल्या बांधकाम उद्योगाला करोनाचा मोठा फटका बसला ही वस्तुस्थिती असून त्यामुळे चटईक्षेत्रफळावरील प्रिमिअममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याच्या विकासकांच्या मागण्यांबाबत दीपक पारिख समितीने अनुकूलता दर्शविली आहे. तशी शिफारस राज्य शासनाने नियोजन प्राधिकरणाला केली असून त्यांचा अभिप्राय मागितला आहे. मात्र प्रिमिअम सरकसट ५० टक्के कमी करण्यास या प्राधिकरणांचा आक्षेप असल्याचे कळते. गेल्या काही वर्षांंपासून बांधकाम उद्योगात मंदी आल्यानंतर प्रिमिअमचे दर कमी करावेत, अशी मागणी विकासकांच्या संघटनांकडून येत होती. मागील भाजप सरकारने दोन वर्षांंसाठी हे दर दहा टक्के कमी केले. मात्र ते पुरेसे नसल्याचे या विकासकांचे म्हणणे होते. करोनानंतर आम्हाला मोठा फटका बसला असून घरांची विक्रीही ठप्प झाल्याने रोकडटंचाई निर्माण झाली आहे. ती कधी पूर्ववत होईल, याचा नेम नाही. त्यामुळे प्रिमिअमचे दर अर्धे केले तरच आमचे प्रकल्प व्यवहार्य होतील, असे या विकासकांना वाटते. तशी मागणी त्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दीपक पारिख समितीनेही तीच शिफारस केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत संबंधित विभागांचा अभिप्राय मागविला आहे. मुंबई आणि मुंबई महानगर परिसरातील यंत्रणा याबाबत संदिग्ध आहेत. मुंबईचा विचार करायचा झाला तर मुंबईत पालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडा तसेच एमएमआरडीए अशी नियोजन प्राधिकरणे आहेत. या प्राधिकरणांचा मुख्य महसूल चटईक्षेत्रफळातून मिळणाऱ्या प्रिमिअमवरच आधारीत आहे. त्यामुळे या कुठल्याही प्राधिकरणाला प्रिमिअममध्ये कपात नको आहे. मुंबईत पालिका, म्हाडा तसेच झोपु प्राधिकरणाला प्रिमिअमच्या माध्यमातून मोठा निधी मिळतो. ज्यांचा त्यांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापर करता येतो. हा प्रिमिअम मुंबईत भरमसाठ असल्याचा दावा विकासकांनी केला आहे. प्रिमिअम व्यतिरिक्त आणखी ३० ते ३५ टक्के करांच्या स्वरुपात विकासकांना शासनाकडे भरावे लागत आहेत. त्यामुळे बांधकामाचा दरच गेल्या काही वर्षांंत कमालीचा वाढला आहे. त्यामुळे विकासकांना होणाऱ्या नफ्यात प्रचंड घट आली आहे. नफा तर सोडाच पण आता प्रकल्प पूर्ण करणे, पुनर्विकासात रहिवाशांना भाडे देणे आदी बाबी आता करोनानंतर अधिकच कठीण झाले आहे. करोनानंतरच्या काळात वित्तीय संस्थांनीही पुन्हा प्रकल्पाची व्यवहार्यता सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. सध्याच्या स्थितीत घरांचे दरही खूपच खालावले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचे गणित बिघडल्याचेही एका विकासकाने सांगितले. त्यामुळे यापुढे किमान दोन वर्षे तरी नवे प्रकल्प हाती घेणे शक्य होणार नाही. अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करावयाचे तर ते व्यवहार्य ठरणे आवश्यक आहे. सध्याच्या गणितानुसार हे सर्व प्रकल्प तोटय़ात आहेत. त्यामुळे प्रिमिअममध्ये ५० टक्के कपात दिली तर हे प्रकल्प व्यवहार्य ठरतील, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज— कॉन्फर्डेशन ऑफ रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशनचे(एमसीएचआय—क्रेडाई) अध्यक्ष दीपक गरोडिया यांनी दिली आहे.
