महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेची खेळी; नूतनीकरणासाठी एकदा संधी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेने पुन्हा एकदा मराठी माणसाला आपलेसे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. दिवाळीच्या दरम्यान देण्यात येणारे नवीन एक लाख रिक्षा परवाने यापुढे मराठी बोलता येणाऱ्यांना आणि राज्यातील १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा देणाऱ्यांनाच दिले जातील, अशी घोषणा करीत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी पुन्हा एकदा मराठीचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. राज्यात सध्या एकाच परवान्यावर दोन ते तीन रिक्षा चालू असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांच्यावर केवळ दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विनापरवाना रिक्षा जप्त करण्याबाबत कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये विविध कारणांस्तव रद्द किंवा व्यपगत झालेल्या ऑटोरिक्षा परवान्यांची संख्या एक लाख ४० हजार आहे. प्रचलित नियमानुसार परवाना मुदत संपल्यानंतर ६ महिन्यांमध्ये अर्ज न केल्यास परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची अनुमती नाही. एकरकमी कराची रक्कम देय असणे, परवाना कर देय असणे, वित्तदात्याची ना हरकत प्राप्त न होणे, वाहनांवर केसेस प्रलंबित असणे, योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण न केल्यामुळे दंड देय असणे, उशिरा परवाना नूतनीकरणासाठीचे विलंब शुल्क देय असणे आदी कारणांमुळे हे नूतनीकरण झालेले नाही. त्यामुळे या सर्वाना त्यांच्या ऑटोरिक्षाच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी एकवेळ संधी देण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्र परिसरात २० हजार रुपये तर राज्यातील इतर क्षेत्रांत १५ हजार रुपये नूतनीकरण शुल्क आकारण्यात येणार असून १ ऑक्टोबर ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर परवान्यांचे नूतनीकरण होणार नाही, तसेच त्यांच्यावर त्यानंतर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही रावते यांनी सांगितले. एक लाख परवान्यांची सोडत रद्द किंवा व्यपगत झालेल्या ऑटोरिक्षांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाल्यानंतर मुंबई महानगर क्षेत्रात एक लाख नवीन परवाने लॉटरी पद्धतीने वाटण्यात येतील. तसेच पुणे, सोलापूर, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रात सध्याच्या असलेल्या ऑटोरिक्षा परवान्यांच्या २५ टक्के नवीन परवाने दिले जातील. त्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात १५ हजार तर राज्यातील इतर क्षेत्रात १० हजार रुपये एवढे परवाना शुल्क आकारण्यात येईल. नवीन परवाना देण्यात येणाऱ्या रिक्षांना जीपीएस/ जीआरपीएस यंत्रणा बसवणे आवश्यक करण्यात येईल. तसेच नवीन परवाना देत असताना योग्य वास्तव्याचा दाखला सक्तीचा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे विभागास ३२५ कोटींचा महसूल मिळेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अशी माहितीही परिवहनमंत्र्यांनी या वेळी दिली.
