इंधन दरांतील चढउतार, महागाई निर्देशांक, वाहन देखभाल दुरुस्ती खर्च आदी घटकांचा विचार करून रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीबाबतचे सूत्र तयार करणारी हकीम समितीच बरखास्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय एकतर्फी असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिली. हकीम समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्याआधी सरकारने रिक्षा-टॅक्सी संघटनांना विश्वासात घेणे अपेक्षित होते. ही समिती फक्त रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ एवढय़ापुरतीच मर्यादित नाही. तर समितीने रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबतही शिफारशी केल्या आहेत. या सर्व शिफारशी सरकार रद्दबातल ठरवणार असेल, तर सरकार रिक्षा-टॅक्सीचालकांना माणूस म्हणून वागवण्यासही तयार नाही, असे मुंबई ऑटोरिक्षामेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी स्पष्ट केले.ही समिती स्थापन झाली तेव्हा एकसदस्यीय समिती का, या विषयी आपण उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या वेळी सरकारने आपली बाजू मांडताना ही समिती सर्व घटकांचे मुद्दे विचारात घेईल, असे सांगितले होते. तसेच हकीम हे स्वत: वाहतूकतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी तयार केलेल्या सूत्रांनुसार राज्य परिवहन महामंडळ व टॅक्सी मीटर यांचे भाडे ठरले होते. मग आता ही समिती रद्द करण्यात काय अर्थ आहे, असा प्रश्न राव यांनी उपस्थित केला. फ्लीट टॅक्सी कंपन्यांपैकी अनेक कंपन्या नियमांना धाब्यावर बसवतात. बेकायदेशीर वाहतूक होते. या गोष्टी थांबवण्याऐवजी सरकार फक्त रिक्षा-टॅक्सीचालकांनाच का नाडत आहे, असेही त्यांनी विचारले. हकीम समिती रद्द करण्यासाठी ग्राहक पंचायतीने कंबर कसली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही त्यांच्या बाजूने निकाल लागला नाही. आता मंत्र्यांना हाताशी धरून त्यांनी ही समिती रद्द करण्याचा निर्णय अमलात आणला आहे. परिवहनमंत्र्यांचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनचे सरचिटणीस एल. क्वाड्रोस यांनी सांगितले.राज्यभरातील रिक्षा-टॅक्सी संघटनांशी चर्चा करून या निर्णयाविरोधात येत्या दोन दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल. नाइलाज झाल्यास आंदोलनाचे हत्यारही उगारण्यात येईल, असा इशारा दोन्ही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला.
