रिक्षा-टॅक्सीचालकांचा आणि त्यांच्या संघटनांच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागू नये, यासाठी त्यांची दरवाढ अन्यायकारक असली तरी ती तात्पुरती लागू करण्याचे सरकारने ठरविले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरवाढीला आणि हकीम समितीच्या शिफारशींना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयाच्या माध्यमातूनच ही दरवाढ स्थगित केल्यास त्याचे खापर सरकारवर फुटणार नाही, अशी काळजी घेण्यात आली आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालकांच्या संघटना शिवसेनेशी संलग्न असल्याने दरवाढ स्थगित केल्यास त्यांची तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार आहे. पण आपल्यावर कोणताही दबाव नसल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले.प्रवाशांवर अन्यायकारक आणि रिक्षा-टॅक्सीचालकांचा अवाजवी फायदा होईल, अशा पद्धतीने हकीम समितीने सूत्र ठरविले असल्याचे रावते यांनी स्पष्ट केले. मात्र कायदेशीर अधिकार नसल्याची पळवाट काढून दरवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात लागू केली जाणार आहे. पण नवीन समितीचा अहवाल येऊन ते सूत्र सरकारने स्वीकारेपर्यंत वर्षभराचा कालावधीही लागू शकतो. तरीही सरकारने दरवाढ स्थगित करण्यासाठी पावले टाकण्याचे टाळले आहे. प्रवाशांकडून संताप व्यक्त करण्यात आल्यामुळे सरकारने हा अहवाल रद्द केला. पण सरकारने दरवाढ रद्द केल्यास रिक्षा-टॅक्सीचालकांचे आंदोलन सुरु होईल. त्यापेक्षा न्यायालयाकडून ते झाल्यास सरकारवर खापर फुटणार नाही, अशी चलाखी करण्यात आल्याचे समजते. सरकारच्या या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाच्या प्रवाशांच्या भूमिकेला बळ मिळणार आहे. दरम्यान, ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी हकीम समितीचा अहवाल रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पण केवळ अहवाल रद्द करून उपयोग नाही. प्रवाशांवर अन्यायकारक शिफारशींच्या आधारे करण्यात आलेली ही दरवाढही स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.नवीन समितीचा अहवाल येऊन सरकारने तो स्वीकारल्यास लागू होईल. हकीम समितीचा अहवाल रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही.-गौतम चॅटर्जी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव
