|| संदीप आचार्य सरकारी दवाखान्यात उपचार घेणाऱ्यांत दहा वर्षांत चौपट वाढ मुंबई: राज्यातील करोना रुग्णांसह एकूण रुग्णसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक रुग्णोपचाराचा भार उचलणारा आरोग्य विभाग आघाडी सरकारकडून उपेक्षितच आहे. गेल्या दहा वर्षात आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या दीड कोटीवरून सहा कोटी ५४ लाख एवढी झाली. वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करून अर्थसंकल्पात मात्र सरकारने आरोग्यासाठी पुरेशी तरतूद केलेली नाही. गेल्या दहा वर्षातील लोकसंख्येचा विचार करून आरोग्य विभागाचा बृहत् आराखडा तयार असणे अपेक्षित होते. अजूनही १९९८ च्या बृहत् आराखड्यानुसार आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम सुरू आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्री नवीन आरोग्य रुग्णालय इमारतींपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामांना मंजुरी देतो. मात्र या बांधकामांसाठी आवश्यक निधी दिला जात नाही. इमारतींचे ७५ टक्के काम पूर्ण होत असताना रुग्णालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे तसेच मनुष्यबळ मंजूर करणे अपेक्षित असताना बहुतेकदा इमारत बांधून तयार झाल्यानंतरही दोन- दोन वर्षे डॉक्टर व आवश्यक पदांची निर्मिती केली जात नाही. जुन्या इमारतींच्या दुरुस्ती व डागडुजीसाठी वर्षाला किमान ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी आरोग्य विभागाकडून केली जाऊनही निधी मिळत नाही. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय व अन्य इमारतींच्या बांधकामासाठी साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना निधी मिळत नाही असे चित्र आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी जेमतेम एक टक्का तरतूद केली जात असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आरोग्य विभागास पुरेसा निधी व पदे मिळत नसल्याचा मुद्दा डॉक्टरांकडून मांडण्यात आला. वीस हजार पदे रिक्त आरोग्य विभागात आजच्या घडीला ५६ हजार ६५२ मंजूर पदे असून त्यापैकी २० हजार ८८२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दहा हजार ९७४ मंजूर पदे असून त्यापैकी तीन हजार ५५७ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. आरोग्य विभागाला पुरेसा निधीच द्यायचा नाही आणि सर्वोत्तम कामाची अपेक्षा करायची असे सरकारचे धोरण असल्याचे ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
