टाळेबंदीकाळातही अव्वाच्या सव्वा शुल्कवाढ करणाऱ्या खासगी शाळा राज्य सरकारलाही जुमानत नसल्याचे बुधवारी उच्च न्यायालयातील शुल्कवाढीप्रकरणी प्रलंबित असलेल्या याचिके वरील सुनावणीदरम्यान दिसून आले. न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही अनेक खासगी विनाअनुदानित शाळांनी शुल्करचना आणि शुल्कवाढीचा तपशील सरकारकडे सादर केलेले नाहीत. उलट न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार शाळांचे शुल्करचनेचे तपशील मागणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर ते धमकावत असल्याची तक्रोर शाळांनी न्यायालयाकडे केली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांची अडचण समजूत घेत शाळांनी यावर्षी शुल्कवाढ करू नये वा शुल्क टप्प्याटप्प्याने घ्यावे, असे आदेश खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिले होते. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत सरकारने ८ मे रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय काढला. सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत शाळांकडून शुल्कवाढीचा तपशील दिला जात नसल्याबाबत सरकारने आक्षेप घेतला होता. त्यावर शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांनी के लेली शुल्करचना आणि शुल्कवाढीचे तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शिक्षण संस्थांना दिले. मात्र मोजक्याच शाळांनी माहिती उपलब्ध केली, असे सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर शाळांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी माहितीसाठी धमकावल्याची तक्रोर के ली. न्यायालयाने त्याबाबत विचारणा केली असता अ‍ॅड. अंतुरकर यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली माहितीच न्यायालयाकडे सादर के ल्याचे सांगितले. इतके च नव्हे तर ८ मेच्या आदेशाबाबतचे प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत कोणत्याही शाळांवर कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. टाळेबंदीमुळेच निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३८अंतर्गत शाळांना यंदा शुल्कवसुली टप्प्याटप्प्याने करण्यास सांगण्यात आले होते. ती अजिबात करू नका, असे सांगितलेले नाही. अंतिम परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सरकारने मान्य केला आहे. परंतु या निकालात परीक्षा न घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे नमूद करताना परिस्थितीनुसार त्या कधी घ्याव्यात हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे स्पष्ट के ले होते. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत आदेश देताना केंद्र सरकार वा अन्य कुठल्याही यंत्रणांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. करोना ही नैसर्गिक आपत्तीच आहे. त्यामुळे त्यात उद्ध्वस्त झालेल्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील अनेकजण आर्थिकदृष्टय़ा उद्ध्वस्त झालेले आहेत. शाळांच्या शुल्कवाढीबाबतचा निर्णयही याच दृष्टिकोनातून घेण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.
