माहिती न देण्यासाठी विविध कायद्यांचा आधार घेत पळवाटा शोधणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधक कार्यालयास राज्य मुख्य माहिती आयोगाने जोरदार दणका दिला आहे. सबंधिताने माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती त्यास त्वरित देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत.देशभरात लागू झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार (सुधारित) नियम २००९ तयार करताना कोणती कार्यपद्धती वापरली याची माहिती सुनिल अहया, गोरेगाव यांनी उच्च न्यायालयाचे जन माहिती अधिकारी तथा उपप्रबंधकांकडे मागितली होती. मात्र त्यांना ही माहिती न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडे दाद मागितली. मात्र तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा आली. त्यावर अहया यांनी थेट मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. त्यावर अहया यांनी मागितलेली माहिती नेमक्या स्वरूपाची (स्पेसिफिक)असून ती त्यांना त्वरित देण्याचे आदेश मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले आहेत. आयोगाकडे झालेल्या सुनावणी दरम्यान अहया यांनी मागितलेली माहिती संदिग्ध स्वरूपाची असून तिचा शोध घेणे अव्यवहारिक आहे. तसेच या कामासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाची साधनसामग्री प्रमाणाबाहेर वळवावी लागणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या १० जुलै २००८च्या शासन निर्णयाप्रमाणेही अशी माहिती देणे अभिप्रेत नसल्याने अहया यांना माहिती देण्यात आलेली नसल्याचा दावा उप प्रबंधकांनी केला. मात्र त्यांचा हा दावा आयोगाने फेटाळून लावला. अहया यांनी मागितलेली माहिती नेमकी असूनही ती न देण्यासाठी माहिती अधिकाराच्या कलम ७(९)चा तसेच केंद्राच्या निर्णयाचा आधार घेणे अनुचित व अयोग्य असल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. शासन निर्णय नव्हे तर कोणत्याही इतर कायद्याचा आधार घेऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे अतिशय अयोग्य असून अहया यांनी मागितलेली माहिती त्यांना विनामुल्य द्यावी असे आदेशही आयोगाने दिले आहेत.
