महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवेसह विविध परीक्षांमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांनाही आरक्षणातील गोंधळाचा फटका बसला असून या उमेदवारांना अद्यापही नियुक्तीपत्र देण्यात आलेले नाही. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत अंतिम निकालापर्यंत नियुक्त्या, प्रवेश यामध्ये आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यातील प्रवेश प्रक्रिया, नियुक्ती प्रक्रिया रखडल्या आहेत. या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने यंदाच्या राज्यसेवेसह इतरही परीक्षा पुढे ढकलल्या. मात्र, गेल्यावर्षी आयोगाच्या परीक्षांमध्ये यश मिळवून कष्टाने पद मिळवलेल्या उमेदवारांना या गोंधळाचा फटका बसला आहे. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करणाऱ्या ४२० उमेदवारांची शिफारस आयोगाने शासनाला केली होती. मात्र, उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. न्यायालय आदेशापूर्वीच निवड सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच जून महिन्यात राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. मराठा आरक्षण लागू करून हा निकाल जाहीर झाला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन महिन्यानंतरही उमेदवारांना नियुक्तीपत्र मिळाले नाही. त्यानंतर नियुक्त्यांमध्ये मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयासमोर वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया झाल्याची बाब आली त्यानुसार न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे झालेले प्रवेश कायम ठेवले. एमपीएससीच्या उमेदवारांची निवड न्यायालयाच्या आदेशांपूर्वी झालेली आहे, असे असताना नियुक्ती का देण्यात येत नाही, असा प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचेही उमेदवारांनी सांगितले. उमेदवारांसमोर अडचणींचे डोंगर यंदा मुळातच करोनामुळे परीक्षेचा निकाल लांबला. निवड झाल्यानंतर साधारण महिना किंवा दीड महिन्यात उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाते आणि प्रशिक्षण सुरू होते. त्याबरोबरच उमेदवारांचे वेतनही सुरू होते. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक उमेदवारांनी निवड झाल्यानंतर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी नोकरी सोडण्याची नोटीस दिली. त्यामुळे नियुक्ती रखडल्यामुळे उमेदवारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर पुढील परीक्षाही अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
