डॉ. बंग व डॉ. आमटे यांना राज्य सरकारचे पुन्हा साकडे राज्याच्या आदिवासी विभागांतील कुपोषण व बालमृत्यूमुळे न्यायालय व राज्यपाल कमालीचे अस्वस्थ झाले असताना आता कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. या विभागाने पुन्हा एकदा डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास व प्रकाश आमटे यांच्यासह या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभाग, आदिवासी व महिला आणि बाल कल्याण विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याचा फटका बसून यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात ९,५६३ बालमृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले आहे. राज्याच्या १६ आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये ४११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सुमारे २३०० उपकेंद्रे असून तेथील जवळपास सर्व आरोग्य सेवा ‘हंगामी’ आहे. या दुर्गम आदिवासी भागात जाण्यास एमबीबीएस डॉक्टर तयार नाहीत आणि बीएएमएस डॉक्टरांवर संपूर्ण आदिवासींच्या आरोग्याचा भार असताना गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांना सेवेत कायमही करण्यात येत नाही. याशिवाय परिचारिका व आरोग्य सेवकांनाही हंगामीच काम करावे लागत असून आरोग्य केंद्राची अवस्था आणि डॉक्टरांना मिळणाऱ्या सुविधा भीतीदायक असल्याचे मेळघाटमध्ये गेली अनेक वर्षे काम करणाऱ्या ‘खोज’ संघटनेचे अ‍ॅड. साने यांचे म्हणणे आहे. गेली अनेक वर्षे आदिवासींना आरोग्याच्या सुविधा मिळाव्या यासाठी ते न्यायालयापासून सर्व थरावर लढत आहेत. गेल्या वर्षी २१,९८५ बालमृत्यू झाल्याचे आयसीडीएसच्या अहवालात म्हटले आहे. साधारणपणे गेली काही वर्षे सरासरी २२ हजार बालमृत्यूंची नोंद असून आरोग्य विभाग, महिला-बालकल्याण आणि आदिवासी विभागात कोणताही समन्वय नाही तसेच या खात्यांचे मंत्री मासिक बैठका घेऊन त्याचा आढावाही घेत नाहीत, या पाश्र्वभूमीवर बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट हे आदिवासींसाठी दुर्मीळ असल्याचे लक्षात घेऊन आता वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेऊन बैठक आयोजित केली आहे. कुपोषित भागातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्याचा डिजिटल डाटा तयार करणे, नियमित या कुटुंबांच्या आरोग्याची काळजी घेणे यासाठी तज्ज्ञांचे व्यापक सहकार्य घेण्याची योजना गिरीश महाजन यांनी आखली आहे. यासाठी डॉ. अभय बंग, डॉ. प्रकाश व विकास आमटे यांच्यासह या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य घेण्यात येणार असून वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना सेवाभावी डॉक्टर्स बनविण्यासाठी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहे. मुळात अ‍ॅलोपॅथीचे शिक्षण घेणारे डॉक्टर्स ग्रामीण भागात जायला तयार नसतात ते आदिवासी भागात कोठून जाणार हा प्रश्न एकीकडे तर दुसरीकडे गेली दहा वर्षे हंगामी वेठबिगार म्हणून काम करणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यास आरोग्य विभाग तयार नाही, या कात्रीत आदिवासींचे कुपोषण व बालमृत्यूचा प्रश्न अडकल्याचे आरोग्य विभागाच्याच डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. कोवळी पानगळ आणि सरकारची अनास्था.. आदिवासी बालमृत्यूंचे वास्तव शोधून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने डॉ. अभय बंग यांना यापूर्वीही साकडे घातले होते. त्यांनी या समस्येवर सखोल अभ्यास करून एक अहवालही तयार केला होता. त्यांच्या कोवळी पानगळ या अहवालाने अवघे राज्य अस्वस्थ झाले होते, पण सरकारला जाग आलीच नाही आणि पानगळही थांबली नाही. पुन्हा एकदा सरकार तोच प्रयोग करत असल्याने सरकार खरोखरीच गंभीर आहे का, असा सवाल आरोग्य खात्यातूनच केला जात आहे.
