राज्य शासनाच्या महापालिकांना सूचना मुंबईसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच प्राधिकरणांनी, त्यांच्या-त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे, तसेच नादुरुस्त रस्ते दुरुस्त करण्याबाबत काय कार्यवाही केली, याचा दर तीन महिन्यांनी राज्य शासनाला अहवाल सादर करायचा आहे. नगरपालिकांचे अहवाल एकत्रित करुन उच्च न्यायालयाला सादर केले जाणार आहेत. नगर विकास विभागाने तसे परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राधिकरणांना सूचना दिल्या आहेत. मुंबईसह राज्यातील काही महानगरपलिकांच्या हद्दीतील रस्त्यांच्या निकृष्टतेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतहून जनहित याचिका दखल करुन घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान २४ फेब्रुवारी २०१२ आणि १२ एप्रिल २०१८ रोजी खड्डय़ांच्या संदर्भात आदेश पारित केले आहेत. त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राधिकरणांना देण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिका, नगपालिका, नगरपंचायती, सिडको, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांनी त्यांच्या अखत्यारितील पदपथ व रस्ते सुस्थितीत ठेवावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यावरील खड्डे व भेगा शास्त्रोक्त पद्धतीने बुजविण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. विविध प्राधिकरणे, संस्था, कंपन्या यांना रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देताना तसेच रस्त्यांची पुनर्बाधणी व दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देताना कामाच्या ठिकाणी कंत्राटदाराचे नाव, पत्ता व संपर्कचा तपशील ठळकपणे फलकावर लावणे बंधनकारक करावे. त्याचबरोबर खोदकामास दिलेल्या परवानगीची व्याप्ती, काम पूर्ण करण्याचा अंदाजे कालावधी, कोठून कुठेपर्यंत रस्ते पूर्ववत करण्यात येतील, याबाबतची सविस्तर माहिती त्या फलकावर असणे आवश्यक आहे, असे नगर विकास विभागाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्तेबाबत नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी तक्रारण निवारण यंत्रणा सर्व महानगरपालिकांनी कार्यान्वित कराव्यात, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. तक्रारदारास काय कार्यवाही केली, याची माहिती तीन आठवडय़ात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यायची आहे.
