दिलीप वळसे -पाटील यांची चिंता; ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमात ऊर्जाक्षेत्रावर विचारमंथन महाराष्ट्रात उत्तम सुविधा असल्यामुळे विविध देशांमधील उद्योजक येथे उद्योग सुरू करण्यास पसंती देतात. मात्र नोटाबंदीनंतर तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. उलटपक्षी दिवसेंदिवस उद्योगांतील वीज वापर कमी होत आहे. उद्योगांमधील वीज वापराची वाढ का खुंटली याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, अशी चिंता माजी ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी व्यक्त केली. ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमातील ‘ऊर्जेची प्रकाशवाट’ या परिसंवादात बोलताना वळसे पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा, संस्कृती, कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम होती, पण नोटाबंदीनंतर उद्योगांचा पसंतीक्रम खुंटला. राज्यात उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक होत असल्याचे वारंवार सांगण्यात येत असले तरी परिस्थिती तशी नाही. केंद्रही जुन्याच योजना नव्या नावाने सुरू करत आहे, पण उद्योग क्षेत्रातील विजेचा वापर दिवसेंदिवस कमी होत आहे. राज्यातील उद्योगांमध्ये २०१४-१५ मध्ये २५ हजार दशलक्ष युनिट विजेचा वापर होत होता. तो २०१५-१६ मध्ये २२ हजार दशलक्ष युनिटवर आला. महाराष्ट्रातील काही उद्योग अन्य राज्यांमध्ये जात आहेत, नव्या कंपन्या महाराष्ट्रात येण्यास तयार नाहीत ही त्या मागची कारणे आहेत. ही स्थिती बदलण्यासाठी कंपन्यांना खुल्या बाजारातून वीजखरेदी करण्याची परवानगी द्यायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळापुढे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने केवळ विजेच्या दरात अडकून नियोजनाच्या अन्य बाबींकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे वीज कंपन्यांपुढे संकट उभे राहिले आहे, अशी चिंता इंडियन एनर्जी एक्सचेंजचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत देव यांनी व्यक्त केली. राज्यात उद्योग स्थिरावण्यासाठी उत्तम दर्जाची वीज, दर आणि विश्वासार्हता यांची गरज आहे, असे मत सीआयआयच्या पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष निनाद करपे यांनी व्यक्त केले. ‘..तर महावितरणला फटका बसेल’ आत्तापर्यंतच्या वीज अनुदान धोरणानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील मोठय़ा वीजग्राहकांना जास्त दराने वीजपुरवठा करून छोटे व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना अनुदानित वीज पुरवली जाते. जवळपास १०० - २०० किलो मेगाव्ॉट ऊर्जेची गरज असणाऱ्या या उद्योजकांना ९ रुपये प्रति युनिटने वीज घ्यावी लागते. पण सौरऊर्जेच्या रूपात ३ रुपये प्रति युनिटने वीज मिळणार असेल तर ऊर्जा स्वायत्ततेकडे त्यांचा नक्कीच ओढा असेल. तेव्हा मोठय़ा प्रमाणातील ऊर्जेचा भार सोसणारा हा वर्ग निघून गेल्यानंतर महावितरणाला मोठा आर्थिक फटका बसेल आणि सामान्य ग्राहकालाही याचा चटका सोसावा लागेल, तेव्हा भविष्यातील आर्थिक धोके ओळखून गरजेएवढय़ाच वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पांना मान्यता द्यावी, असा सूचक इशारा ‘प्रयास’चे शंतनु दीक्षित यांनी दिला, तर वीज खरेदीच्या खर्चामध्ये कपात करून आयोगाने कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक भार कमी करावा. परिणामी वीज वितरणाच्या खर्चामध्येही कपात होऊन उद्योजकांना आताच्या भरमसाट वीजदरापेक्षा कमी दरामध्ये वीजपुरवठा करणे शक्य होईल, असा सल्ला वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी दिला. आज राज्य विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले असून वीज गरज भागवून शिल्लक वीज राहत आहे, हा एका दिवसामध्ये झालेला बदल नाही. मागील काही वर्षांपासून उभारलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या जाळ्यामुळे हे शक्य झाले आहे. विजेची गरज भविष्यामध्ये किती असेल आणि त्यात किती प्रमाणात वृद्धी होईल हे सांगणे अवघड आहे. तेव्हा गरज भागल्यानंतर आता वीज प्रकल्पांसोबतचे करार मोडीत काढणे शक्य नाही, असा उलगडा संजीवकुमार यांनी या वेळी केला. सौरऊर्जानिर्मितीत महाराष्ट्र मागेच! प्रगतिशील समजला जाणारा महाराष्ट्र सौरऊर्जेसह इतर अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीत इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे असल्याचे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक गजानन जोशी यांनी आकडेवारींसह स्पष्ट केले. सौरऊर्जानिर्मितीत मागाहून सामील झालेली आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, झारखंड आदी राज्यांनी कमालीची प्रगती केल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘जैन इरिगेशन’चे वरिष्ठ व्यवस्थापक संजीव फडणीस, पॉवर बॅकअप व अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ शैलेश संसारे हेही या सत्रात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राला आता पाच वर्षांत १२ हजार मेगाव्ॉट म्हणजेच प्रतिवर्षी दोन हजार १०० मेगाव्ॉट निर्मिती करावी लागणार आहे. २०१४ ते २०१७ या काळात महाराष्ट्रात फक्त ४०० मेगाव्ॉट सौरऊर्जेची निर्मिती झाल्याकडेही जोशी यांनी लक्ष वेधले. सौरऊर्जा उद्यानासारखे प्रकल्प राबविण्यापेक्षा जिल्हानिहाय किमान २० मेगाव्ॉट निर्मितीचे प्रकल्प उभारणे अधिक व्यवहार्य असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले. सौरऊर्जेची निर्मिती बंधनकारक केल्याशिवाय परवाने न देण्याचे धोरण राबविणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. राज्यात सौरपंपांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे जैन इरिगेशनचे उपाध्यक्ष संजीव फडणीस यांनी सांगितले. २००७ पासून आपली कंपनी सौरपंपांची निर्मिती करीत आहेत. सुरुवातीला प्रति व्ॉट २०५ रुपये खर्च येत होता, परंतु विविध प्रकारच्या सुधारणांमुळे आता तो ४० रुपये प्रति व्ॉट इतका येत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. राज्यात नऊ हजार सौरपंप बसविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत तीन हजार सौरपंप बसविण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पॉवर बॅकअपच्या क्षेत्रात आता कमालीचा बदल झाला आहे, असे सांगून अपारंपरिक क्षेत्राचे अभ्यासक शैलेश संसारे यांनी विजेच्या सध्याच्या ग्रिड पद्धतीत आमूलाग्र बदल येऊ घातल्याचेही स्पष्ट केले. लीड अ‍ॅसिडच्या बॅटऱ्यांऐवजी आता लिथिअम आयन वा पॉलिमरच्या बॅटऱ्यांनी घेतली आहे. फ्लो बॅटरी सिस्टीम, ग्रॅफाईन आदी बॅटऱ्यांचा नवा अवतार येऊ घातल्याचेही त्यांनी सांगितले. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड, एनकेजीएसबी को-ऑप. बँक लिमिटेड आणि रिजन्सी ग्रुप हे या कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक असून हा कार्यक्रम पॉवर्ड बाय ‘केसरी’ आणि ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ आहे.
