सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रस्ताव पडून गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व लिंगनिवड प्रतिबंधक कायद्याचा (पीसीपीएनडीटी) भंग केल्याच्या प्रकरणात या पुस्तकाचे लेखक बालाजी तांबे यांच्या विरोधातील संगमनेर न्यायालयात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सवरेच न्यायालयात अपील करण्याबाबत संबंधित विभागांकडून धिम्या गतीने पावले टाकली जात आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून त्याबाबतचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पडून आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली. या संदर्भात आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबिरसिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्या विभागात गेल्या महिन्याभरापासून हा प्रस्ताव पडून असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ‘आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून पुत्रप्राप्तीचे उपाय सुचविणे व त्याचा प्रचार-प्रसार करणे, हा पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग असल्याचा ठपका ठेवत अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्सक सी. एस. सोनावणे यांच्या आदेशानुसार ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. राजीव घोडके यांनी संगमनेर न्यायालयात पुस्तकाचे लेखक तांबे, तसेच प्रकाशक व वितरक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्याला लेखक व प्रकाशकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ’ न्यायालयाच्या या निकालानंतर २७ सप्टेंबरला पीसीपीएनडीटी कायद्यासंदर्भातील जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्यात औरंगाबाद न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यानंतरची पुढील प्रक्रिया धिम्या गतीने सुरू करण्यात आली. औरंगाबाद न्यायालयातील विधि व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. हा प्रस्ताव आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या सहीसाठी पाठविण्यात आला. त्यांनंतर प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे देण्यात आला. त्यानंतर प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे पाठविल्याचे विधि व न्याय विभागातील उपसचिव चव्हाण यांनी सांगितले. महिन्याभरापूर्वी हा प्रस्ताव मंत्रालयात विधि व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला. त्या विभागाकडून अभिप्राय प्राप्त होताच कार्यवाही केली जाईल. - डॉ. सतबिरसिंग , अप्पर मुख्य सचिव, आरोग्य विभाग
