बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचा वाद शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागाच देण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला? ही जागा एक रुपया भाडेपट्टय़ाने देण्याचा निर्णय कोणत्या तरतुदीनुसार घेण्यात आला, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने सरकारकडून त्याचा खुलासा मागितला आहे. स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा उपलब्ध करता यावी यासाठी सरकारने पालिका कायद्यात दुरुस्ती केल्याची, ही जागा प्रतिवर्षी एक रुपया भाडेपट्टय़ाने देण्याचे ठरवून त्याबाबत शासननिर्णय काढल्याची बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने सरकारला ही विचारणा केली. भगवानगी रयानी आणि जन मुक्ती मोर्चा या संघटनेने स्वतंत्र जनहित याचिका करून अनुक्रमे महापौर बंगल्याची स्मारकासाठी उपलब्ध करणे तसेच लोकांचा पैसा त्यासाठी वापरण्यास विरोध केला आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सोमवारी एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारी निवासाचे स्मारकात रूपांतर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केल्याची बाब रयानी यांच्या वतीने अ‍ॅड्. प्रदीप हवनूर यांनी न्यायालयाला सांगितली, तर आमचा स्मारकाला विरोध नाही. परंतु त्यासाठी सार्वजनिक जागा वापरली जाऊ नये, असा युक्तिवाद जन मुक्ती मोर्चा या संघटनेच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्या वतीने करण्यात आला. या स्मारकासाठी नियुक्त समितीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांची नावे लक्षात घेतली तर या व्यक्ती हे स्मारक उभारण्यास सक्षम असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय या स्मारकासाठी ही जागा प्रतिवर्षी एक रुपये भाडेपट्टय़ावर देण्यात आल्याचेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. खुलासा करण्याचे आदेश स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने पालिका कायद्यात दुरुस्ती केल्याची बाब पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितली. त्यावर स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागाच देण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला आणि ही जागा प्रतिवर्षी एक रुपये भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय कुठल्या तरतुदीनुसार घेण्यात आला, असा सवाल करत न्यायालयाने त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
