राज्यातील शालेय शिक्षणाचा कणा असलेल्या पाठय़पुस्तकांची निर्मिती करणाऱ्या बालभारतीतील संचालकासह महत्त्वाच्या पदांचा कार्यभार प्रभारी आहे. काही पदांवर वर्षांनुवर्षे पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता बालभारतीची वाटचालही बालचित्रवाणीच्या वाटेवर सुरू आहे का? असा प्रश्न आहे. राज्यातील पाठय़पुस्तके निर्मितीची जबाबदारी बालभारतीची आहे. आर्थिक सक्षमतेमुळे शिक्षण विभागाच्या अनेक योजनांनाही बालभारतीने आतापर्यंत हातभार लावला आहे. शेकडो कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल या संस्थेची आहे. मात्र, आता बालभारतीकडेच शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. संस्थेतील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. बालभारतीचे संचालकपद जवळपास वर्षभर रिक्त आहे. या पदावर तांत्रिक व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय सचिव, विधि अधिकारी, शैक्षणिक विभागातील अनेक पदेही रिक्त आहेत. ही पदे तर गेली जवळपास पाच-सहा वर्षे भरण्यात आलेली नाहीत. या पदांचा कार्यभार संस्थेतील इतर अधिकाऱ्यांकडे प्रभारी दिलेला आहे. सचिवपदी बाहेरील व्यक्तीची (प्रशासन संवर्गातून प्रतिनियुक्ती) नियुक्ती करण्याचा ठराव नियामक मंडळाने २०१२ मध्ये संमत केला होता. मात्र, तरीही या पदावर अद्याप पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. शैक्षणिक विभागातील विविध विषयांच्या विशेष अधिकाऱ्यांची पदेही रिक्त आहेत. नियामक मंडळावरही नियुक्त्या नाहीत! बालभारतीच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन नियामक मंडळ करते. शालेय शिक्षणमंत्री या मंडळाचे अध्यक्ष असतात. याशिवाय सचिव, शालेय शिक्षण विभागातील विविध संचालक हे मंडळाचे सदस्य असतात. तसेच विद्यापीठ, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधित्व असते. मात्र या अशासकीय पदांवरही नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने अपेक्षित बदल घडवणे, नव्या अभ्यासक्रम आराखडय़ाची अंमलबजावणी अशी सगळी आव्हाने शिक्षण विभागासमोर असताना पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे, असे मत बालभारतीतील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला मात्र त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. ऱ्हासाची गोष्ट .. बालचित्रवाणी हे शालेय शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र संचालनालय होते. पाठय़पुस्तकावर आधारित दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमांची निर्मिती या संस्थेकडून होत असे. तत्कालीन केंद्र शासनाच्या योजनेतून सुरू झालेली ही संस्था राज्य शासनाच्या अनेक वर्षांच्या दुर्लक्षामुळे अखेर बंद करण्याची वेळ आली. संस्थेतील अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त ठेवण्यात आली. कमी मनुष्यबळ, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अभाव यांमुळे संस्थेच्या कामावर, दर्जावर परिणाम झाला. संस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झाली नाही आणि कालांतराने या संस्थेला दर्जाहीन आणि निरुपयोगी ठरवून ती बंद करण्यात आली. आता बालभारतीकडेही विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका एका माजी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
