देशातील बांबू लागवडीला चालना देण्याबरोबरच या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार आणि या क्षेत्राशी संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्ती मंगळवार, १९ फेब्रुवारी रोजी होत असलेल्या बांबू परिषदेच्या निमित्ताने मुंबईतल्या बीएसई कॉनव्हेन्शन सभागृहात एकत्र येत आहेत. दिवसभर चालणाऱ्या या एक दिवसीय परिषदेत बांबू क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हाने यावर उहापोह केला जाईल.देशातील बांबू लागवडीला चालना देण्याबरोबरच या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार आणि या क्षेत्राशी संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्ती मंगळवर, १९ फेब्रुवारी रोजी होत असलेल्या बांबू परिषदेच्या निमित्ताने मुंबईतल्या बीएसई कॉनव्हेन्शन सभागृहात एकत्र येत आहेत. दिवसभर चालणाऱ्या या एक दिवशीय परिषदेत बांबू क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हाने यावर उहापोह केला जाईल.देशात २०१७ या वर्षामध्ये ७४ देशांमधून एकूण १५४.९८ दशलक्ष डाॅलर्स मूल्याच्या बांबूची आयात करण्यात आली. चीन, इटली, मलेशिया, जर्मनी आणि अमेरिका हे सर्वात माेठे बांबू आयातदार देश म्हणून ओळखले जातात.खासगी गुंतवणूक संस्थांच्या विकासासाठी सक्षम व्यावसायिक यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. त्या माध्यमातून औद्योगिक वापर तसेच बांबूचा उपयोग करणारे, बांबू कलाकार यांना कच्चा मालाचा दीर्घकालीन आणि स्थिर पुरवठा होण्यास मदत होऊ शकेल. असा या परिषदेमागचा उद्देश आहे. बहुतांश व्यावसायिक गुंतवणूकदारांच्या मते सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणूक किंवा त्याचा परिणाम फारसा दिसून येत नाही किंवा अगदी सध्या शब्दात तोट्यातील गुंतवणूक आहे. सामाजिक मोहीम म्हणून व्यावसायिक सेवा देणाऱ्या संस्थांच्या गरजा आपल्याकडील विद्यमान गुंतवणूक यंत्रणेकडून सोडवल्या जात नाहीत असा त्यांचा समज आहे नेमक्या याच बाबीवर परिषदेत चर्चा केली जाणार असल्याचे राष्ट्रीय बांबू मिशनच्या राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती सदस्य संदीप थेंग यांनी सांगितले.केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, नौकानयन, आणि जलस्रोत, जल विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्री नितीन गडकरी परिषदेला प्रमुख मार्गदर्शन करतील तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उदघाटन पर भाषण होईल. वित्त आणि नियोजन आणि वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचेही या परिषदेत मार्गदर्शन होईल.या परिषदेमध्ये इंडियन ऑईल, बिर्ला सेल्युलाेज, आयकिया, आयटीसी, दालमिया सिमेंट्स, एडलवाईज, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नॅशनल हायवे ऑथाॅरिटी ऑफ इंडियाची ग्रीन हायवेज मिशन या कंपन्यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी या परिषदेत मार्गदर्शन करणार आहे. बांबू लागवडीला प्राेत्साहन देण्याबराेबरच त्याचा चिरस्थायी पुरवठा हाेण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (मर्यादीत) इथेनाॅल, बायाे सीएनजी उत्पादन या सारख्या औद्याेगिक वापरासाठी बांबूच्या जैविक इंधनाचा (बायाेमास) पुरवठा करण्याच्यादृष्टीने ट्रंकी कंवा शेअररिंग आधारावर बांबू लागवडीसाठी टीश्यू कल्चरचा उपयोग करण्याचा विचार करीत आहे. व्यावसायिक लागवड प्रकल्पासाठी किमान २५ एकर जागा असलेले इच्छूक शेतकरी किंवा अन्यजणांसाठी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाने सेवा पुरवठादार म्हणून मदत करण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे वन मंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. अभियांत्रिकी, वास्तू रचना, बांधकाम, रेयॉन वस्त्र निर्मिती, कागद उत्पादन , हस्तकला, खाद्य, औषध आदी विविध क्षेत्रात बांबू चा मोठया प्रमाणावर वापर केला जात असून त्याला महत्वपूर्ण असे पर्यावरण मूल्य आहे. बांबू प्रक्रियेमध्ये अलिकडे झालेल्या संशोधनानंतर बायो सीएनजी, 2 जी इथेनॉल, ऊर्जा निर्मिती, लॅमिनेटेड फर्निचर, पॅनल्स, कोरुगेटेड शिट्स, विणलेली बांबू उत्पादने आदी विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक बाजार संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.ही परिषद महाराष्ट्र शासन आणि वन खाते, महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, बीएसई लिमिटेड आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आयएफजीई) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केली आहे.
