पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी निर्देश देताच मुंबई महापालिकेने १ मार्चपासून बंदीयोग्य प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर आजपर्यंत मुंबईतील १६ लाख आस्थापनांना भेटी देऊन ८६ हजार किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून सुमारे चार कोटी ६५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. पर्यावरण मंत्र्यांनी राज्यात प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश दिले असून मे २०२० पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र प्रतिबंधित प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. त्यानुसार पालिकेने मुंबईमध्ये १ मार्चपासून कारवाई तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या पिशव्या, एकदा वापरण्यायोग्य वस्तू (ताट, कप्स, प्लेटस्, ग्लास, चमचे आदी), हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ बांधून देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तू, द्रवपदार्थ साठविण्यासाठी वापरले जाणाऱ्या वस्तू, धान्यासाठी वापरण्यात येणारी वेष्टण आदींवर कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळल्यास संबंधितावर प्रथम गुन्ह्य़ासाठी पाच हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्य़ासाठी १० हजार रुपये, तिसऱ्या गुन्ह्य़ासाठी २५ हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांची कैद अशी शिक्षा आहे. मुंबईत बंदीयोग्य प्लास्टिकवर कारवाई करण्यासाठी जून २०१८ मध्ये ब्ल्यू स्कॉडची स्थापना करण्यात आली आहे. पालिकेच्या बाजार, अनुज्ञापन आणि दुकाने व आस्थापना खात्यातील ३१० निरीक्षकांची त्यात नेमणूक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत मुंबईतील १६ लाख ३२४ ठिकाणी भेटी देऊन ८५ हजार ८४० किलोग्रॅम बंदीयोग्य प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. तसचे ६६८ आस्थापनांना तपासणी अहवाल देण्यात आले असून चार कोटी ६४ लाख ३० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. विशेष पथक. * पालिका प्रशासनाने १ मार्चपासून कारवाई तीव्र करण्यासाठी २४ विभाग कार्यालयातील अनुज्ञापन, आरोग्य, बाजार, दुकाने व आस्थापना, शिक्षण या विभागांतील अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक तयार केले असून हे पथक विविध आस्थापना, कार्यालये, मॉलवर धाड टाकून कारवाई करणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्लास्टिक न वापरण्याची शपथ देणे, विद्यार्थ्यांच्या घरातील प्लास्टिक पालिका शाळेत आणून जमा करणे, प्लास्टिक बंदीसाठी स्पर्धा आयोजित करणे आदी उपक्रम शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहेत. * घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत विविध ठिकाणी डबे पुरविणे, जमा झालेल्या प्लास्टिकची विल्हेवाट लावणे, आठवडय़ातून एक दिवस विभाग कार्यालयात प्लास्टिक संकलन करण्याची व्यवस्था करणे, प्लास्टिक बंदीबाबत जनजागृती करणे, सेवाभावी संस्थांची मदत घेणे, सार्वजनिक ठिकाणी पडलेले प्लास्टिक उचलणे आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. आरोग्य खात्याच्या आरोग्य स्वयंसेविका, स्वच्छता निरीक्षक, अनुज्ञापन खात्यामार्फत बंदीयोग्य प्लास्टिकबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. दुकाने आणि आस्थापना खात्यातर्फे व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेऊन प्लास्टिकचा वापर टाळण्याबाबत आवाहन करण्यात येणार आहे.
