उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मुंबईतील गावठाणांचे भूखंड संपादित करण्याच्या आणि त्यावरील बांधकाम पाडण्याच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रक्रियेला चाप बसला असून गावठाणांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. ‘द बॉम्बे ईस्ट इंडियन असोसिएशन’ या संस्थेने अ‍ॅड्. फ्लॉईड ग्रेसिया यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गावठाणांचे भूखंड संपादित करण्यास आणि त्यावरील बांधकाम पाडण्यास पालिकेला मज्जाव केला. एवढेच नव्हे, तर ही गावठाणे काही झोपडय़ा नाहीत. त्यामुळे त्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या कक्षेत आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारने शहरनियोजन करतेवेळी केलेल्या चुकांचा फटका या गावठाणांना बसत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. मुंबईत १८९ गावठाणे आहेत. परंतु वारंवार निवेदने सादर करूनही २०१४-३४ साठीचा मुंबईच्या विकास आराखडय़ात केवळ ६०च्या आसपास गावठाणांचीच गावठाण म्हणून नोंद करण्यात आली. उर्वरित गावठाणे ही झोपडपट्टी म्हणून दाखवण्यात आली आहेत. गावठाणांना झोपडपट्टी दाखवून तेथील रहिवाशांच्या हक्कांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही गावठाणे खूप पूर्वीपासून असून तेथील जागा या रहिवाशांच्या मालकीच्या आहेत. तसेच गावठाणांमधील घरे ही बेकायदा नाहीत, तर त्यावरील मालकी हक्क हा पालिकेने त्यांना आवश्यक ती कायदेशीर मंजुरी दिल्यानंतर मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांची झोपडपट्टी म्हणून बोळवण करणे योग्य नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. गावठाणांतील रहिवाशांकडून या सगळ्याला तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. मात्र त्याकडे हेतूत: दुर्लक्ष करण्यात आले, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच मुंबईच्या विकास आराखडय़ात गावठाणांची गावठाण म्हणून नोंद करण्याबाबत केलेल्या निवेदनांची दखल घ्या, म्हणणे ऐकण्याचे, विकास आराखडय़ात गावठाणाच्या नोंदीबाबत केलेली चूक सुधारण्याचे आदेश द्या. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत गावठाणांच्या जागा संपादित करण्यास वा त्यावरील बांधकामे पाडण्यास अंतरिम स्थगिती द्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. याचिकेची दखल घेत मुंबईच्या आराखडय़ावर याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या हरकती विचारात का घेतल्या नाहीत? अशी विचारणा पालिकेला केली. त्यावर विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यावर सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. तसेच आता मुंबईचा अंतिम विकास आराखडा मंजूर झाला आहे, असे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेता येत नाही याची कायदेशीर तरतूद दाखवा, असा सवाल न्यायालयाने पालिकेला केला. तसेच याचिकेवर राज्य सरकार आणि पालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत मुंबईतील गावठाणांचे भूखंड संपादित करण्याच्या आणि त्यावरील बांधकाम पाडण्याच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली.
