‘आयपीएल’च्या सामन्यांना दिलेल्या पोलीस संरक्षणाची कोटय़वधींची थकबाकी चुकती करण्यास का-कू करणाऱ्या क्रिकेट संघटनांनी १८ एप्रिलपूर्वी ही थकबाकी चुकवली नाही तर त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. नवी मुंबई तसेच नागपूर येथे २०१०-११ आणि २०११-१२ या दोन वर्षी ‘आयपीएल’ सामने झाले. मात्र त्यासाठी पुरविलेल्या पोलीस संरक्षणाचे नऊ कोटी रुपये बीसीसीआय किंवा संबंधित क्रिकेट असोसिएशन वा फ्रन्चायजीने चुकते केलेले नाहीत. या थकबाकीबाबत राज्य दुर्लक्ष करीत होते. त्याचमुळे नवी मुंबई येथील संतोष पाचलग यांनी हा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे मांडला. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हे आदेश दिले. गेल्या वेळच्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला पोलीस संरक्षणापोटी कुणाची किती थकबाकी शिल्लक आहे याची माहिती सादर करण्याबरोबरच ही थकबाकी चुकती करेपर्यंत ‘आयपीएल’ सामन्यांना संरक्षण न देण्याचे आदेशही दिले होते. मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील समीर पाटील यांनी थकबाकीचा तपशील सादर केला. त्यानुसार, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनने २ कोटी ४२ लाख ७८ हजार ३७३ रुपये थकविले आहेत. सुंदर रामण यांच्या ‘सीओओ’ची ५ कोटी ९३ लाख, ७१ हजार ३६४ रुपयांची थकबाकी आहे, तर महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने ४ लाख १३ हजार ४४५ रुपये थकविले आहेत. या संघटना निर्णयाला आव्हान देण्याऐवजी पुढील सुनावणीपर्यंत ही थकबाकी चुकवतील, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली. परंतु १८ एप्रिलपूर्वी जर थकबाकी चुकती झाली नाही, तर सरकारने जप्तीची कारवाई करण्याबाबत गंभीर विचार करावा आणि त्यादृष्टीने पावले उचलण्याचेही न्यायालयाने आदेश दिले.लिलाव बंदीची मागणी ‘आयपीएल’ सामन्यांसाठी प्रत्येक फ्रॅन्चायजीतर्फे खेळाडूंना बोली लावली जाते. अशाप्रकारे खेळाच्या नावाखाली व्यक्तीची बोली लावणे हे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मूलभूत अधिकारांबाबत घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची तसेच त्याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पायमल्ली असून या लिलावावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ‘आम आदमी लोक मंच’ या स्वयंसेवी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. क्रिकेटच्या नावाखाली या खेळाडूंचा लिलाव करणाऱ्या ‘आयपीएल’ फ्रॅन्चायजींचा परवाना तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर २५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
