बँक ऑफ महाराष्ट्रने आपल्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांसाठी समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत निर्बंध जारी केले असून त्याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने बँकेला नोटीस बजावत बँकेची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात बँकेने ‘समाजमाध्यम धोरण’ या शीर्षकाखाली आजी-माजी कर्मचाऱ्यांसाठी समाजमाध्यमांचा वापर करण्याबाबतची मार्गदर्शिका जाहीर केली होती. त्याविरोधात बँकेच्या कर्मचारी संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका केली असून ही मार्गदर्शिका रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बँकेच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रगण्य बँक असून बँकेच्या देशभरात एक हजार ८९७ शाखा तसेच १५ दशलक्ष ग्राहक आहेत. केंद्र सरकारची बँकेत ८८ टक्के गुंतवणूक आहे. न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत बँकेला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. बँकेचे धोरण आणि कर्मचाऱ्यांचा दावा बँकेच्या समाजमाध्यम धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांना एखादा ब्लॉग लिहायचा असेल, बँकेचे नाव, उत्पादनाचा समावेश असलेल्या एखाद्या ट्विटला प्रतिसाद द्यायचा असेल किंवा ट्विट करायचे असल्यास बँकेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. बँकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल, अशा प्रतिक्रिया समाजमाध्यमावरून देऊ नयेत अशा सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. परंतु काय लिहिणे निषिद्ध आहे आणि काय लिहिले की बँकेच्या प्रतिष्ठेच्या धक्का पोहोचेल याबाबत स्पष्टता नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
