खाते क्रमांकाची शहानिशा न केल्याचा ठपका; राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचा निर्णय लाभधारकाची शहानिशा न करताच चुकीच्या खात्यात ४८ हजार रुपये जमा केल्याबद्दल राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने कॅनरा बँकेवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. तसेच चुकीच्या खात्यात जमा केलेली रक्कम पुन्हा मूळ खातेदाराच्या खात्यात जमा करण्याचे आणि त्याला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही आयोगाने बँकेला दिले. लाभधारकाचे नाव, बँक शाखा आणि कुठल्या शहरात बँकेची शाखा आहे याची शहानिशा न करताच निव्वळ खाते क्रमांकांवर अवलंबून राहून रक्कम जमा करणे चुकीचे आहे, असा निर्वाळा आयोगाने या प्रकरणी नुकताच निकाल देताना दिला. परळ येथील प्रदीप त्रिपाठी यांना चंडीगड येथील व्यावसायिक पुरवठादाराच्या खात्यात पैसे जमा करायचे होते. मात्र ते हैदराबाद येथील एका अनोळखी व्यक्तीच्या बँक खात्यात जमा झाले. ही बाब लक्षात येताच त्रिपाठी यांनी बँकेला त्याबाबतची माहिती दिली. तसेच ही रक्कम आपल्या खात्यात पुन्हा जमा करण्याची विनंतीही केली. परंतु बँकेने काहीच केले नाही. वारंवार विनंती करूनही बँकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्रिपाठी यांनी अखेर २०१५मध्ये ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. जून २०१८मध्ये ग्राहक न्यायालयानेही त्रिपाठी यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना दिलासा दिला होता. मात्र त्रिपाठी यांनी चुकीचा बँक खाते क्रमांक उपलब्ध केल्याचा दावा करत बँकेने या निकालाला राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगात आव्हान दिले. आयोगाने नुकताच या प्रकरणी निकाल देताना जिल्हा ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. पैसे अन्य खात्यात जमा करण्याबाबतची पावती भरताना त्रिपाठी यांनी योग्य तो खाते क्रमांक नमूद केला होता. परंतु पैसे संबंधित खात्यात जमा करताना बँकेने खाते क्रमांकाची शहानिशा केली नाही. परिणामी पैसे चुकीच्या खात्यात जमा झाले. त्यामुळे बँकेच्या चुकीसाठी त्रिपाठी यांना दोषी धरले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी बँकेला दोषी धरण्याचा जिल्हा ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय योग्य होता, असे आयोगाने या वेळी स्पष्ट केले. याबाबत त्रिपाठी यांनी जो खाते क्रमांक बँकेला उपलब्ध केला होता. त्यामधील ६ या इंग्रजीतून लिहिलेल्या आकडय़ात पावतीवरच दुरुस्ती करण्यात आली होती. तसेच त्याजागी ८ हा आकडा लिहिण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अशा पद्धतीने लिहिलेली पावती कुठलीही बँक शहानिशा केल्याशिवाय स्वीकारत नाही. शिवाय संबंधित खात्यात बँक जमा करण्याबाबतची पावती भरल्यानंतर त्याची खातरजमा करण्यासाठी त्रिपाठी यांना जी पावती देण्यात आली. त्यावर चुकीचा खाते क्रमांक लिहिलेला आहे. त्यामुळे आकडय़ाची ही दुरुस्ती नंतर करण्यात आलेली आहे आणि ती त्रिपाठी यांनी केलेली नाही, असे आयोगाने निकालात नमूद केले आहे.
