22 September 2019

News Flash

मोदी सरकारच्या काळात ७१ हजार कोटींचे बँक घोटाळे

पहिल्या तिमाहीत पाच टक्के विकासदर असल्याची केंद्राची माहिती फसवी आहे

पाच टक्के विकास दराचा दावाही फसवा; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप

मुंबई : सरकारचा कारभार पारदर्शक असल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांकडून केला जात असला तरी गेल्या पाच वर्षांत बँकांमध्ये ७१ हजार ५४३ कोटींचे घोटाळे झाले असून, या प्रकरणी संबंधितांच्या विरोधात कारवाई झालेली नाही, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी केला.

पहिल्या तिमाहीत पाच टक्के विकासदर असल्याची केंद्राची माहिती फसवी आहे. प्रत्यक्षात अडीच टक्क्य़ांच्या आसपासच विकास दर राहिल्याचाही दावा त्यांनी केला.

केंद्र आणि राज्याची ढासळती अर्थव्यवस्था तसेच मोदी आणि फडणवीस सरकारांच्या कारभारांवर चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत टीका केली. बँकांचे विलीनीकरणामागे त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. पण आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत बँकांचे विलीनीकरण करून काय साधणार, असा सवाल चव्हाण यांनी केला. देशातील बँकांमध्ये ७१ हजार ५४३ कोटींचे घोटाळे झाले आहेत. यापैकी ९० टक्के घोटाळे हे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये झाले आहेत. एवढा घोटाळा होऊनही वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एवढय़ा रकमेच्या घोटाळ्यास जबाबदार कोण आणि त्यांच्याविरोधात कोणती कारवाई केली याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली पाहिजे.

बँकांमध्ये २०१४ मध्ये १०,१७१ कोटींचा घोटाळा झाला होता. २०१५ मध्ये १९,४५५ कोटी, २०१६ मध्ये १८,६९९ कोटी, २०१७ मध्ये २३,९३४ कोटी, २०१८ मध्ये ४१,१६७ कोटी आणि २०१९ मध्ये बँक घोटाळ्यांची रक्कम ही ७१ हजार कोटींवर गेली. मोदी सरकारच्या काळात बँक घोटाळ्याची व्याप्ती वाढली आहे. गतवर्षांच्या तुलनेत यंदा ३० हजार कोटींचा बँक घोटाळा झाला. आर्थिक पातळीवर आम्ही कठोर भूमिका घेतो, असा दावा पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांकडून केला जातो. मग बँकांमधील घोटाळा वाढला कसा, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. नोटाबंदीनंतर व्यवहारात आलेल्या दोन हजार आणि ५०० रुपयांच्या ८२ टक्के नोटा व्यवहारांमध्ये आहेत. मग काळ्या पैशाला आळा कसा बसला, असा सवालही त्यांनी केला.

वाहन उद्योगांत मंदी आहे. रोजगार कमी होऊ लागले आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरांत मोटार विक्रीची १००च्या आसपास दुकाने बंद करावी लागली. कारण वाहनांची  विक्रीच होत नाही. बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांत सर्वात अधिक असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारच्या ‘एनएसएस’ संस्थेने तयार केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा अहवाल दडवून ठेवण्यात आला होता. मुद्रा योजनेत फक्त २० टक्के लाभार्थीनी स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला. सूतगिरणी उद्योगाने जाहिरात देऊन मदतीचे आवाहन केले. चहा उद्योगानेही सरकारी धोरणामुळे मंदी आल्याचे जाहीर केले. पाच रुपयांमध्ये पुडे विकणारी बिस्किट कंपनी अडचणीत येणे हे सारे फार सूचक मानावे लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळणारी १ लाख ७६ हजार कोटींची रक्कम कशासाठी वापरणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. बहुधा आर्थिक तूट कमी करण्याकरिताच या रकमेचा वापर केला जाईल, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली.

बेरोजगारीबाबत माहिती दडवली

राज्यात गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक जिल्हानिहाय किती जणांना रोजगार उपलब्ध झाला याची माहिती वारंवार मागूनही दिली जात नाही, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये ‘मिहान’ प्रकल्पातून आठ मोठय़ा उद्योगांनी जागा परत केली आहे. राज्याने एक लाख कोटींची अर्थव्यवस्था साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी ते अशक्यप्राय असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

विकासाची आकडेवारी फसवी

चालू आर्थिक वर्षांत पहिल्या तिमाहीत पाच टक्के विकास दर गाठल्याची माहिती जाहीर करण्यात आली. प्रत्यक्षात विकास दर अडीच टक्क्य़ांच्या आसपासच असावा, अशी शक्यता चव्हाण यांनी व्यक्त केली. मंदी, उत्पादन क्षेत्रात ०.६ टक्के वाढ, आठ मूलभूत उद्योगांमध्ये २.१७ टक्के विकास दर हे सारे लक्षात घेता पाच टक्के विकास दर गाठणे अशक्यप्राय आहे. विकासाचा हा दर लक्षात घेता पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य २०२५ पर्यंत गाठणे कठीण आहे. अर्थव्यवस्था याच दराने पुढे गेल्यास हे लक्ष्य गाठण्यास २०२८ किंवा २०३० साल उजाडेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

First Published on September 11, 2019 3:33 am

Web Title: bank scams of rs 71 thousand crores during modi government prithviraj chavan zws 70