‘पेण नागरी सहकारी बँक’ दिवाळखोर म्हणून जाहीर करण्याच्या सहकार आयुक्तांच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. तसेच ही स्थगिती न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जून रोजी होणार आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी बँक दिवाळखोर म्हणून जाहीर केली आहे. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात पेण नागरी बँक संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. रमेश धानुका आणि न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. पेण नागरी बँकेतील ७५० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी ठेवीदारांच्या संघटनेने विविध याचिका केलेल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असून त्यावर वेळोवेळी न्यायालयाने आदेशही दिलेले आहेत. शिवाय घोटाळ्याचा विविध यंत्रणांद्वारे तपासही सुरू आहे. एवढेच नव्हे, तर बँक दिवाळखोरीत काढण्याऐवजी तिचे पुनरुज्जीवन करता येऊ शकेल का, याबाबतही प्रयत्न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या सगळ्या बाबी समितीच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने सहकार आयुक्तांच्या बँक दिवाळखोर म्हणून जाहीर करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
