बँका आणि वित्तसंस्थांनी सूक्ष्म व लघुउद्योजकांबाबत सावकारी दृष्टिकोन सोडून, र्सवकष पाठबळाची भूमिका घेणे हे उभयतांच्या व्यावसायिक हिताचे ठरेल. त्यासाठी छोटय़ा उद्योजकांबाबत असुरक्षितता आणि अविश्वासाची मानसिकता आणि व्यवहारालाही मुरड घालणे आवश्यक असल्याचे सामायिक प्रतिपादन ‘उद्योग आणि वित्तपुरवठा’ या परिसंवादात सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी केले. ‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ चर्चामंथनात मंगळवारी दुपारी झालेल्या या दुसऱ्या परिसंवादात, श्रीराम ट्रान्स्पोर्ट फायनान्स लि.चे उपाध्यक्ष पी. पी. पुणतांबेकर, केईसी इंटरनॅशनल लि.चे मुख्य वित्तीय अधिकारी वर्धन धारकर आणि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीचे (डिक्की) अध्यक्ष मिलिंद कांबळे सहभागी झाले होते.बहुतांश बँका व वित्तसंस्थांसाठी छोटे उद्योजक अस्पृश्य ठरले आहेत, अशी खंत पी. पी. पुणतांबेकर यांनी व्यक्त केली. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत लघु व मध्यम उद्योगांचे ४० टक्के योगदान असल्याचे नमूद करतानाच, उद्योजकीय प्रवृत्ती आणि उपक्रमशीलता असलेल्या ९० टक्के लोकांना दुर्दैवाने आर्थिक पाठबळच मिळत नसल्याने आर्थिक विकासालाच बाधा कशी पोहचवली जाते, हे त्यांनी सोदाहरण सांगितले. आखून दिलेल्या चौकटीच्या अधीन राहत, संगणकावर दोन-चार गोष्टी नोंदवून कर्ज मागायला आलेल्या नव उद्योजकाची पात्रता ठरविण्याची सध्याची पद्धत मुळापासून बदलली पाहिजे, असे मतही त्यांनी नोंदविले. देशाच्या वित्त बाजारावर नियंत्रण असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी आणि आयआरडीए यांनी अनुक्रमे बँका, भांडवली बाजार आणि विमा कंपन्यांकडील प्रचंड मोठय़ा निधीपैकी काही हिस्सा सूक्ष्म व लघुउद्योगांकडे वळावा असे नियम करून ठेवले आहेत. पण त्यांचे पालन आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी मात्र होत नाही. प्राधान्य क्षेत्राला कर्जसाहाय्यासाठी असलेला १ लाख २८ हजार कोटींचा निधी बँकांकडून सरकारी रोख्यांमध्ये वळतो, पण तो अत्यावश्यक गरज आणि पात्रता असलेल्या होतकरू नव उद्योजकाला मात्र दिला जात नाही, अशी खंत डिक्कीचे मिलिंद कांबळे यांनी व्यक्त केली. विमा कंपन्यांकडील हप्तेरूपाने गोळा होणाऱ्या ३० लाख कोटी दीर्घ मुदतीच्या भांडवलापैकी एक दमडीही लघुउद्योगांच्या वाटय़ाला येत नाही. त्या उलट देशातील केवळ वरच्या १० उद्योगसमूहांना सहा लाख कोटींहून अधिक वित्तपुरवठा झाला असल्याचे सांगून कांबळे यांनी विषमतेचा मुद्दा मांडला. आपल्याकडे वित्तपुरवठा करताना वित्तीय संस्था तारणाला अधिक महत्त्व देतात. कर्जदार वेळेवर कर्ज फेडेल की नाही, अशी भीती त्यांना असते. मात्र परदेशात तारणापेक्षा त्या उद्योजकाची भविष्यातील व्यावसायिक उमेद आणि परतफेड क्षमता ध्यानात घेतली जाते, असे मत केईसी इंटरनॅशनलचे मुख्य वित्तीय अधिकारी वर्धन धारकर यांनी नोंदविले. तथापि भारतात कायदेशीर प्रक्रियाही खूप किचकट आहे. कर्जे बुडविणाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया आणि न्यायालयीन कज्जे रेंगाळत राहतात. त्यामुळे वित्तीय संस्थांमध्ये असुरक्षेची भावना असते आणि ते वित्तपुरवठा करताना कचरतात, असे धारकर म्हणाले.
