अमर सदशिव शैला गेल्या वर्षी राज्यभरात नोंद झालेल्या १०९६ सायबर गुन्ह्य़ांपैकी क्रेडिट, डेबिट, ऑनलाइन बँकिंग, ओटीपीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांची फसवणूक करण्याचे गैरप्रकार मुंबईत सर्वाधिक म्हणजे ४६१ इतके आहेत. या गुन्ह्य़ांची उकल करण्याचे प्रमाणही अद्याप कमीच आहे. सायबर गुन्हेगारांचा पर्दाफाश करताना तंत्रज्ञानाबाबत येणाऱ्या मर्यादांबरोबरच मोबाइल कंपन्या आणि बँकांकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. २०१८ मधील आकडेवारीनुसार १२८ गुन्ह्य़ांमध्येच आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश आले. त्यात मुंबईतील आरोपींची संख्या २८ इतकीच आहे. या वर्षी एप्रिलपर्यंत राज्यात ४७० सायबर गुन्ह्य़ांची नोंद झाली. मुंबईमध्ये या काळात २३८ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली. त्यापैकी केवळ ५२ गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. गुन्ह्य़ांची उकल होण्याचे प्रमाण कमी का, असे विचारले असता पोलीस त्याचे खापर बँका आणि मोबाइल कंपन्यांच्या असहकारावर फोडतात. सायबर गुन्ह्य़ांचा छडा लावताना पोलिसांकडे आरोपीचा मोबाइल क्रमांक अथवा त्याने वापरलेल्या संगणक किंवा भ्रमणध्वनीचा सांकेतिक क्रमांकच काय तो हाताशी असतो. फसवणूक झालेल्यांनी फसविणाऱ्याला पाहिलेले नसते. त्यामुळे गुन्हेगारांना पकडताना पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागते. सायबर गुन्ह्य़ातील एखाद्या आरोपीचा मोबाइल क्रमांक अथवा सांकेतिक क्रमांक यांची माहिती मोबाइल कंपनीकडे मागितल्यास ती वेळेत मिळतच नाही. बरेचदा ही माहिती मिळण्यास १५ किंवा त्याहून अधिक दिवस लागतात, अशी पोलिसांची तक्रार आहे. त्यासाठीही वारंवार कंपन्यांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. माहिती हातात येईपर्यंत मोबाइल बंद केलेला असल्याने त्याचा ठावठिकाणा मिळविणे अवघड होते. परिणामी तपास पुढे जात नाही आणि आरोपी निसटतो, असे सायबर गुन्ह्य़ांचे तपास अधिकारी सांगतात. हाच प्रकार बँकांबाबतही घडतो. बँकांकडे सीसीटीव्ही चित्रीकरणाची मागणी केल्यास तेही वेळेत मिळत नाही. बँक एकच पण खाते दुसऱ्या शाखेत असल्यास बँकांचे अधिकारी विविध ठिकाणी हेलपाटे घालण्यास सांगतात. गुन्हे परराज्यातून घडलेले असल्यास माहिती मिळविणे आणखी कठीण होते. माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बडय़ा बँकांचा क्रमांक सर्वाधिक असल्याची तक्रार एका अधिकाऱ्याने केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रतिष्ठित बँकेकडून सहा महिन्यांपूर्वी सीसीटीव्ही चित्रीकरण मागवले होते; परंतु वारंवार पाठपुरावा करूनही ते अद्याप मिळालेले नाही. परिणामी तपास एक पाऊलही पुढे सरकू शकला नाही, अशा शब्दांत एका तपास अधिकाऱ्याने आपला अनुभव कथन केला. रेल्वे पोलिसांनी पकडलेल्या एका सायबर गुन्ह्य़ातील आरोपीने मोबाइल पेमेंट अ‍ॅपद्वारे आर्थिक व्यवहार केले होते. त्यातील एअरटेल मनीच्या अ‍ॅपद्वारे केलेल्या व्यवहारांची माहिती मागवून बराच कालावधी लोटला तरी पोलिसांना माहिती मिळालेली नाही. यंत्रणांमध्ये समन्वय हवा महाराष्ट्र सायबरचे पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, ‘‘मोबाइल कंपन्या आणि बँका पोलिसांना सहकार्य करीत नाहीत हे खरे आहे. आवश्यक माहिती पुरविताना त्यांच्याकडून विलंब होतो. सायबर गुन्ह्य़ांची उकल जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या यंत्रणांनी आपल्या कामाच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. पोलीस यंत्रणा आणि बँका व मोबाइल कंपन्यांमध्ये माहितीचे आदानप्रदान होण्यासाठी व्यापक आणि स्वयंचलित यंत्रणेची आवश्यकता आहे,’’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अनेकदा नागरिकांची फसवणूक करून सायबर चोरांनी लुटलेले पैसे आरोपीच्या खात्यात दिसत असतात. मात्र बँकांकडून खाते तत्काळ ‘फ्रीज’ होत नाही. त्यामुळे आरोपी सहजच पैसे काढून मोकळे होतात. बँकांच्या नियमांच्या जंजाळांमुळे गुन्हेगारांचे फावते आहे. - एक पोलीस अधिकारी
