विद्यार्थ्यांचे आरोग्य हा प्राधान्याचा मुद्दा असल्याने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची भूमिका राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे बुधवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा आणि महासाथ नियंत्रण कायदा हे दोन कायदे इतर सर्व कायद्यांना अधिक्रमित असून त्याअंतर्गतच परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा दावा करत राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. राज्य सरकारच्या १९ जूनच्या निर्णयाला धनंजय कुलकर्णी या निवृत्त शिक्षकाने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. अधिकार नसतानाही सरकारने निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. न्यायालयानेही याचिकेची तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास परवानगी दिल्याची दखल घेतली होती. तसेच परीक्षांऐवजी सरासरी गुण देण्याबाबत काढलेल्या आदेशाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र बुधवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यात करोनाचे संकट राज्यभर पसरले आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा हा राज्य सरकारसाठी सध्या प्राथमिकता आणि प्राधान्याचा बनलेला आहे. अशा स्थितीत परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थी, त्यांचे पालक, विद्यापीठ, महाविद्यालयांचे कर्मचारी वर्ग सगळ्यांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. करोनाचे संकट कधी संपुष्टात येईल याबद्दल कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळेच ते संपुष्टात येण्याची वाट पाहत परीक्षा सतत पुढे ढकलणे अव्यवहार्य आहे. याचा विचार करूनच आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा आणि महासाथ नियंत्रण कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. यूसीजीने ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा पर्याय उपलब्ध केला असला तरी वीजपुरवठा, इंटरनेट इत्यादी तांत्रिक बाबींचा त्यात अडथळा येऊ शकतो. याशिवाय सध्या सार्वजनिक वाहतूक बंद ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीला परीक्षा घेणे अशक्य असल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ‘परीक्षांचे स्वरूप वेगळे’ आताच्या अंतिम परीक्षांचे स्वरूप हे पूर्वीसारखे नाही. तर बदलेल्या शिक्षण पद्धतीनुसार आताची अंतिम परीक्षा ही एकमेव परीक्षा नाही. तर आधीच्या सत्र परीक्षांतून विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत असते. अंतिम परीक्षा ही केवळ विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यासाठी घेण्यात येते, असेही राज्य सरकारने निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे. ‘संसर्गाचा धोका’ करोनाचा संसर्ग हा एका करोनाबाधिताकडून दुसऱ्याला होतो. त्यामुळे उत्तरपत्रिका हाताळण्यातूनही त्याचा संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळेच परीक्षा घेणे हे अत्यंत धोक्याचे ठरू शकते.
