24 September 2020

News Flash

बडय़ा उद्योगाच्या वीजशुल्क माफीच्या घोळाची चौकशी

उद्योग खात्याच्या प्रोत्साहन योजनेतर्गत १९९८ ते २०१२ या काळात ५४६ कोटी रुपयांची सवलत वीज दरात देण्यात आली होती.

ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी जबाबदारी सचिवांवर ढकलली
इस्पात उद्योग समूहाला मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री वा ऊर्जामंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय वीज शुल्कमाफी देण्यात आल्याचे उघड झाल्याने त्याची चौकशी करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची सारी जबाबदारी खात्याचे सचिव मुकेश खुल्लर यांच्यावर ढकलली असली तरी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या काँग्रेसने बावनकुळे यांच्या आदेशानुसारच ही माफी देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
उद्योग खात्याच्या प्रोत्साहन योजनेतर्गत १९९८ ते २०१२ या काळात ५४६ कोटी रुपयांची सवलत वीज दरात देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्याने त्याला वाढ द्यावी, अशी मागणी कंपनीच्या वतीने सरकारकडे करण्यात आली होती. वित्त खात्याने घेतलेल्या आक्षेपामुळे आघाडी सरकारने निर्णय घेण्याचे टाळले होते. पण २६ ऑगस्टला कंपनीचे २८ कोटी रुपयांचे वीज शुल्क माफ करण्याचा निर्णय ऊर्जा खात्याने घेतला. कोणतीही सवलत देताना मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ वा संबंधित मंत्र्यांची मान्यता आवश्यक असते. इस्पात कंपनीला ५७२ कोटी रुपयांची सवलत देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला होता. हा आरोप ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी फेटाळून लावला. आपल्याकडे या प्रकरणाची नस्ती (फाइल) आलेली नाही वा मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव गेलेला नाही, असा दावा बावनकुळे यांनी केला. कंपनीचे वीज शुल्कमाफीचा निर्णय खात्याचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर यांनी घेतला होता, असे सांगत बावनकुळे यांनी जबाबदारी सचिवांवर टाकली. आपल्याकडून अवधानाने चूक झाल्याची कबुली खुल्लर यांनी दिली. ही चूक लक्षात येताच निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याचेही खुल्लर यांनी सांगितले.
शुल्कमाफीचा निर्णय कसा घेण्यात आला व त्याला जबाबदार कोण याची चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
काँग्रेसने आपल्यावर आरोप केला असला तरी १९९८ ते २०१२ या काळात ही सवलत देण्यात आली होती व त्याचे सारे खापर काँग्रेसवर फोडण्याचा प्रयत्न बावनकुळे यांनी केला. १९९८ मध्ये युतीचे सरकार होते व तेव्हा ऊर्जा खाते भाजपकडे होते याकडे मंत्र्याचे लक्ष वेधले असता त्यांनी, उत्तर देण्याचे टाळले.

शुल्कमाफीचा निर्णय कसा घेण्यात आला व त्याला जबाबदार कोण याची चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल.
-चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2015 4:33 am

Web Title: bawankule will inquire for bill exemption of big industrialist
Next Stories
1 बिलाचा आकडा फुगवून महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला!
2 ‘कोडीन फॉस्फेट’च्या दलालांचा मुंबईत वावर!
3 माहिती नाकारणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड
Just Now!
X