चाळीच्या पुनर्विकासातून हक्काचे घर लाभणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश बीडीडी चाळीत गेल्या ३० वर्षांपासून राहत असलेल्या पोलिसांना घरे देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाला दिले आहेत. त्यामुळे बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या घरांमधून हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग पोलिसांना मोकळा झाला आहे. बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत मंत्रालयात सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले. ‘बीडीडी चाळीत गेल्या ३० वर्षांपासून जवळपास २९५० पोलीस कुटुंबीय राहतात. म्हाडाची घरे तयार झाल्यावर त्यापैकी २९५० घरे गृह विभागाला हस्तांतरित करावीत. घरे देताना निकष काय असावेत, याचा निर्णय गृह विभागाने घ्यावा’, अशा सूचना त्यांनी केल्या. १९९६ नंतर बीडीडी चाळीत अनधिकृत राहणाऱ्या कुटुंबांना काही दंड आकारून त्यांनाही नियमित करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच म्हाडाच्या घरांची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीला गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, मुख्य सचिव सुमित मलिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी सुभाष लाखे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बीडीडी चाळीत अनेक प्राधिकरणांची घरे आहेत. त्या त्या प्राधिकरणांत काम करणारे कर्मचारी या ठिकाणी राहतात. पोलीसही त्यापैकीच एक. जोपर्यंत सेवेत आहेत, तोपर्यंत पोलिसांना तेथे राहता येत होते. निवृत्तीनंतर घर सोडावे लागे. मात्र आता ३० वर्षे सेवेत असलेल्या आणि बीडीडी चाळीत वास्तव्य असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना या घरांची मालकी मिळणार आहे. नियमाप्रमाणे त्यांनाही ५०० चौरस फुटांचे घर मिळेल. मात्र रेडी रेकनरनुसार बांधकामाचा जो काही खर्च येईल तो संबंधित कर्मचाऱ्याला अदा करावा लागणार आहे. त्यानंतर सदनिका त्यांच्या नावावर केली जाईल, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले. झोपुप्रमाणे पात्रता ठरविण्याची मागणी मुंबईत १९२०-२४ साली बीडीडी चाळी अस्तित्वात आल्या. १९६२ साली १९५९ रोजी या चाळीत अनधिकृतपणे राहणाऱ्या रहिवाशांच्या नावे संबंधित गाळ्यासाठी भाडेकरार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही अनेक जण चाळींमध्ये बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे १०९४ साली निर्णय घेऊन सरकारने भाडेकराराची मुदत १९९२ केली. पुढे त्याला १९९४ पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु त्यानंतरही अनधिकृतपणे रहिवासी यात राहत होती. या रहिवाशांची झोपु योजनेनुसार पात्रता ठरविण्याची मागणी रवींद्र वायकर यांनी केली आहे.
