स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याबाबत विचार; महिनाभरात निर्णय मध्य मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी सुमारे ८६ एकर भूखंडांवर पसरलेल्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास धारावीच्या धर्तीवर करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी धारावी प्रकल्पाप्रमाणेच स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार केला जात आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्री खूपच आग्रही असून महिन्याभरात याबाबत निर्णय होणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. धारावीप्रमाणेच या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव चटई क्षेत्रफळ लागू करता येईल का, या दिशेनेही चाचपणी सुरू आहे. धारावी प्रकल्प खासगी विकासकांमार्फत राबविण्यात येणार असला तरी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मात्र म्हाडामार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या म्हाडाकडून तीन वास्तुरचनाकारांची निवड करण्यात आली असून या वास्तुरचनाकारांकडून आराखडा तयार करून घेतला जात आहे. त्यानुसारच या चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मात्र त्याच वेळी स्वतंत्र नियमावली तयार करून रहिवाशांना मोठी घरे देण्याचाही प्रयत्न आहे. या परिसरात काही झोपडय़ांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यांना २००० सालाचे संरक्षण असल्यामुळे त्यांचाही पुनर्विकासाचा विचार करावा लागणार आहे. स्वतंत्र नियमावली करण्याचा विचार असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. मुंबई विकास विभागामार्फत प्रामुख्याने औद्योगिक कामगारांसाठी नायगाव (१३.३९ एकर), वरळी (५९.६९ एकर), ना. म. जोशी मार्ग (१३.९ एकर) आणि शिवडी (५.७२) येथे तब्बल २०७ चाळी उभारण्यात आल्या. यापैकी शिवडी येथील चाळींचा भूखंड मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीचा असल्यामुळे तो वगळून राज्य शासनामार्फत नायगाव, वरळी आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील चाळींचाच पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रयत्न १९९८ पासून सुरू करण्यात आला होता. वेळोवेळी याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली. परंतु काहीच निर्णय झाला नाही. मात्र भाजप-सेना सरकारने या चाळींच्या पुनर्विकासात रस घेतल्यानंतर आता या प्रकल्पाने वेग घेतला आहे. सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) नुसार म्हाडाने सादर केलेल्या आराखडय़ानुसार तब्बल साडेतेरा हजार परवडणारी घरे निर्माण होऊ शकणार आहेत. नायगाव वगळता ना. म. जोशी मार्ग आणि वरळी येथील चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातून शासनाला कोटय़वधींचा फायदा होणार आहे. घराच्या आकारमानाबाबत चर्चा धारावी प्रकल्पाप्रमाणेच बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली लागू करावी, असे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. याशिवाय या प्रकल्पासाठी वाढीव चटई क्षेत्रफळ मिळावे, यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. रहिवाशांना किती आकाराचे घर दिले जावे, याबद्दल चर्चा सुरू आहे, असे गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
