संमतीची अट काढून टाकल्याबद्दल नाराजी बीडीडी चाळवासीयांना ४०० चौरस फुटावरून थेट ५०० चौरस फुटाची घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला, तरी रहिवाशांना आता ५७५ चौरस फुटाची घरे हवी आहेत. याशिवाय नवी सुधारित नियमावली लागू करून रहिवाशांच्या संमतीची अट काढून टाकण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. फक्त मोफत घरे नकोत तर देखभालमुक्त घरे हवीत, अशी मागणी आता रहिवासी करीत आहेत. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा गेली अनेक वर्षे सुरू असलेला घोळ याबाबत नवी नियमावली जारी करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गी लावला आहे. बीडीडी चाळवासीयांना ३०० चौरस फूट मोफत आणि १०० चौरस फूट बांधकाम खर्च आकारून देण्याचा निर्णय २०११ मध्ये घेण्यात आला होता. हा निर्णय भाजप-सेना शासनाने रद्द करून आणखी १०० चौरस फुटाची भेट बीडीडी चाळवासीयांना दिली असली तरी त्यांचे समाधान झालेले नाही. त्यांना आता आणखी ७५ चौरस फूट अतिरिक्त क्षेत्रफळ हवे आहे. मात्र बीडीडी चाळवासीयांची ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. आम्ही रहिवाशांना ४०५ चौरस फूट मोफत आणि १०० चौरस फूट बांधकाम खर्च आकारून देण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यावेळी शिवसेनेने ५५० ते ५७५ चौरस फूट घर हवे, असा आग्रह धरला होता. आता शिवसेना गप्प का आहे?. जे रहिवासी सध्या भाडेही भरू शकत नाहीत ते देखभाल खर्च कोठून भरणार? गिरणी कामगारांना दिल्या गेलेल्या घरांचे जे झाले तेच बीडीडी चाळवासीयांबाबत होण्याची भीती असल्याचे मतही अहिर यांनी व्यक्त केले. रहिवाशी तसेच विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता फडणवीस सरकारने पालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर हे धोरण जाहीर केले आहे. - सचिन अहिर, माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री.
