चार दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या बकरी ईदच्या काळात म्हणजे २५ ते २७ या तीन दिवसांकरिता गोवंश हत्या आणि मांसविक्रीवर बंदी उठवण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या क्षणी असा दिलासा देणे म्हणजे कायद्यालाच स्थगिती देण्यासारखे होईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे बकरी ईदच्या दिवशी गोवंश हत्या बंदी कायम राहणार आहे. बकरी ईदसाठी गोवंश हत्या आणि मांसविक्रीवरील बंदी उठवण्यात यावी या मागणीकरिता बऱ्याच याचिका करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने अन्य एका खंडपीठाने कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार देत याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली असून कठोर कारवाई करण्यासही मज्जाव केला आहे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे या क्षणी जर ही मागणी मान्य केली तर कायद्यालाच स्थगिती देण्यासारखे होईल. त्यामुळे हा दिलासा देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी ठेवत त्या वेळी सगळ्या मुद्दय़ांचा व्यापक विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, सरकारच्या घटनात्मक अधिकाराशी संबंधित मुद्दय़ावर अंतरिम दिलासा देता येऊ शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने या वेळी याचिकाकर्त्यांना केला. जर अशी तरतूद असेल तर आम्ही अमूक काळासाठी ही बंदी उठवण्याच्या मागणीचा विचार करण्याचे आदेश सरकारला देऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र घटनात्मक तरतुदीला स्थगिती दिल्याशिवाय दिलासा कसा काय दिला जाऊ शकतो, असा उलट सवालही न्यायालयाने त्यानंतर लगेचच केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारने अशाच आशयाच्या केलेल्या कायद्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्राण्यांची हत्या आणि त्यांचा बळी देण्याला मुस्लिम धर्मात खूप महत्त्व आहे. ती धार्मिक परंपरा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. यासाठी जैन धर्मीयांच्या पर्युषण काळातील सरकारच्या भुमिकेचा हवाला देण्यात आला.
