महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या पाठीशी पक्ष ठामपणे उभा असल्याचा निर्वाळा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी दिला असला तरी खडसे यांच्यावर झालेल्या आरोपांची पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. आरोपांसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे दिल्लीला मागवून घेण्यात आली असून, वरिष्ठ पातळीवरूनच निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यातील भाजपच्या मंत्र्यांवर एकापाठोपाठ होणाऱ्या आरोपांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा हे नाराज असल्याचे समजते. खडसे यांच्या विरोधातील पुण्यातील जमिनीच्या संदर्भातील आरोपांची पक्षाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे दिल्लीला पाठविण्यात आली आहेत. दिल्लीच्या पातळीवर कागदपत्रांची छाननी करण्यात येत आहे. खडसे यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस हेच निर्णय घेतील, हे अमित शहा यांचे वक्तव्य सूचक आहे. अन्यथा शहा यांनी तसे विधान केले नसते. केंद्रातील भाजपचे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचा दावा केला जात असताना पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांपैकी फक्त महाराष्ट्रातच मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याच्या प्रकरणांची दिल्लीने दखल घेतली आहे. खडसे स्वत:चा बचाव करीत असले तरी पुण्यातील जमिनीसंदर्भात शिवसेना नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी खडसे यांची चांगलीच कोंडी केली. शिवसेनेबरोबरची युती तोडण्याचा निर्णय आपणच ‘मातोश्री’ला कळविला होता, असे नेहमी सांगणाऱ्या खडसे यांच्या विरोधातील जुने हिशेब चुकते करण्याची संधी शिवसेनेने सोडलेली नाही. खडसे यांच्या ‘उद्योगां’बाबत उद्योगमंत्र्यांनीच खुलासा केला आहे. यावरून खडसे यांनी औद्योगिक मंडळाची जमीन नाममात्र दरात खरेदी केल्याचे सिद्ध होते, असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. मंत्रिपदाच्या अधिकारांचा गैरवापर करून खडसे यांनी आपल्या नातेवाईकांचा फायदा करून गोपनीयतेचा भंग केला आहे. यामुळेच खडसे यांना मंत्रिपदावरून बडतर्फ करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. या संदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला त्यांनी दिला आहे. तसेच ज्या प्रकरणावरून खडसे यांच्या निकटवर्तीयाला पकडण्यात आले, त्या जमिनीची २०१६-१७ च्या रेडिरेकनरनुसार किंमत २२६ कोटी रुपये होते, असा दावा सावंत यांनी केला.
