मुंबई : सुरक्षेचे कुठलेही नियम न पाळता रस्त्यावर सर्रास फिरणाऱ्या भिकाऱ्यांद्वारे करोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता वर्तवत त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आणि भिक्षेकरी प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. ज्ञानेश्वर दरवटकर यांनी अ‍ॅड्. शेखर जगताप यांच्यामार्फत याबाबत याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. वास्तविक भिक्षेकरी प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी याचिकाकर्त्यांंनी गेल्या वर्षी याचिका केली होती. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस आणि महिला व बाल कल्याण विभागाला दिले होते. पुण्यातील रेनबो या संस्थेने भिकाऱ्यांबाबत २०१६ मध्ये सर्वेक्षण केले होते. त्यात प्रत्येक ३१ लाख लोकसंख्येमागे १० हजारांहून अधिक मुले ही भीक मागताना आढळून आली. त्यात ५८ टक्के मुलगे, तर ४२ टक्के मुलींचा समावेश होता. त्याच आधारे याचिका करण्यात आली होती. २०१३ मध्ये सरकारने भिक्षेकरी प्रतिबंध कायदा के ला. त्यानुसार भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सुरू करण्याचे, तेथे त्यांना व्यावसायिक कौशल्याचे शिक्षण देण्याचे धोरणही आखण्यात आले. त्यामुळे या समस्येचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात असे काहीच झाले नाही. म्हणूनच या भिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, त्यांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
