अमेरिकी ‘सब्प्राइम’ कर्जाचा फुगा फुटल्याला आज बरोबर पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. लेहमन ब्रदर्सने १५ सप्टेंबर २००८ रोजी दिवाळखोरी जाहीर केली आणि त्याबरोबर केवळ अमेरिकी अर्थव्यवस्थेपुरत्याच सीमित राहिलेल्या वित्तीय संकटाने अमेरिकेबाहेर पाऊल टाकले. लेहमन ब्रदर्सचे पंचवार्षिक श्राद्ध घालणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आज पाच वर्षांनंतर फेररचनेच्या एका मोठय़ा वळणावर येऊन ठेपली आहे. इथून पुढच्या काळातील तिचे रंगरूप नेमके कसे असेल, याचा अदमास अजून तरी येत नाही. तो एवढय़ात येईल असेही वाटत नाही. कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अंगाबांध्यात घडून येत असलेले हे स्थित्यंतर गुंतागुंतीचे असणार आहे.पाच वर्षांपूर्वी, म्हणजे २००८ सालात उद्भवलेल्या मंदीनंतर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवरून ढळलेला जागतिक अर्थव्यवस्थेचा गुरुत्वमध्य चिनी अर्थव्यवस्थेवर स्थिरावला होता. त्यामुळे मंदीच्या चिखलात रुतलेला अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसह युरोपीय समुदायातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा गाडा चिनी ड्रॅगन त्याच्या राक्षसी बळावर ओढून काढेल, या भरवशावर जग विसंबून होते. परंतु पश्चिमी अर्थव्यवस्थांना २००८ सालापासून वेटाळलेल्या मंदीचे चटके चिनी अर्थव्यवस्थेलाही आता बसू लागले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था तर त्या चटक्यांनी गेली तीन वर्षे पोळते आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था ढेपाळली, तरी चीन आणि भारत या दोन महाकाय आशियाई अर्थव्यवस्थांचे दणकट इंजिन जागतिक अर्थव्यवस्थेची गाडी खेचून नेईल, असा आशावाद सगळ्यांच्या मनात होता. ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार अर्थव्यवस्थांवर जगाची मोठी भिस्त होती. पण आजचे चित्र काय आहे? १९७७-७८ सालापासून दरसाल सरासरी ९ ते १० टक्के दराने घोडदौड करणाऱ्या चिनी अर्थव्यवस्थेचा गाडा आता साडेसात टक्क्यांच्या वेगाने आगेकूच करतो आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांचा टप्पा तरी यंदा गाठेल का, इथपासून शंका व्यक्त केली जात आहे. ब्राझील आणि रशिया या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा सरासरी अडीच टक्के दर गाठतानाही मेटाकुटीस आलेला आपण बघतो आहोत. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे मळभ आताशा विरळ होत असले, तरी अमेरिकी बेरोजगारी मात्र चिवटपणे पाय रोवून आहेच. अमेरिका आणि चीन हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे आजवर अढळ मानले गेलेले ध्रुव गेल्या पाच वर्षांदरम्यान पुरेसे दोलायमान झालेले असल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेचा गुरुत्वमध्य या स्थित्यंतरानंतर नेमका कोठे स्थिरावेल, हे छातीठोकपणे सांगण्याचे धाडस कोणताही सुज्ञ माणूस सध्या तरी करणार नाही.लेहमन ब्रदर्सने १५ सप्टेंबर २००८ रोजी गटांगळी खाल्ल्यानंतर आज १५ सप्टेंबर २०१३ पर्यंतचा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा प्रवास ज्या पद्धतीने झाला, त्यातून काही मूलभूत प्रश्न ठसठशीतपणे जागतिक समुदायाच्या पुढय़ात उभे ठाकलेले दिसतात. ‘सब्प्राइम’ कर्जाच्या अरिष्टाचे बीजारोपण अर्थविकासविषयक ज्या धोरणांद्वारे घडले ती धोरणविषयक दृष्टी आणि अशा धोरणनिश्चितीमध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावणाऱ्या राजकीय वृत्तिप्रवृत्तींचा रेटा यांचा अंमल आजही कमी-अधिक प्रमाणात अनेक ठिकाणी दिसतो. त्यामुळे, गेल्या पाच वर्षांदरम्यान जाणवलेल्या काही प्रश्नांना आपण काय उत्तरे शोधतो आणि मुख्य म्हणजे या प्रवासादरम्यान जे धडे आपण शिकलेलो आहोत ते व्यवहारात या पुढे आपण गिरवतो की नाही, यावर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यकालीन प्रवासाची वाकवळणे अवलंबून राहतील.आर्थिक विकासाच्या निर्यातोन्मुख अथवा निर्यातप्रधान ‘मॉडेल’च्या दीर्घकालीन इष्टानिष्टतेचा मुद्दा गेल्या पाच वर्षांतील प्रवासादरम्यान सतत अग्रमानांकित राहिलेला आहे. सिंगापूर, तैवान, हाँगकाँग, मलेशिया, इंडोनेशिया या ‘आशियाई वाघां’नी निर्यातप्रधान विकासाची कास धरून १९९०च्या दशकात भरधाव दौड मारली. मात्र १९९७ साली उद्भवलेल्या परकीय चलनाच्या संकटानंतर या आशियाई अर्थव्यवस्थांचे तोंड असे जबर पोळले की, परदेशी नागरिकांच्या उपभोगप्रवण वखवखीवर खिळवून ठेवलेली आर्थिक विकासाची आपली धोरणे त्यांनी तेव्हापासून तोंड मुडपून एकदम देशी अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूकप्रधान प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्याकडे वळवली. इथून पुढच्या काळात चीनला हेच करावे लागणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये १९९१ सालानंतर राबविल्या जात असलेल्या आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचा भर निर्यातप्रधान ‘मॉडेल’वर खिळलेला नसल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था आजवर बऱ्यापैकी बचावलेली आहे. परंतु निर्यातप्रधान धोरणांकडून देशी अर्थव्यवस्थेतील उपभोगप्रवण प्रवृत्तींची मशागत करणाऱ्या धोरणांकडे मोहरा वळवणे हे चिनी अर्थव्यवस्थेला कमालीचे जड जाणार आहे. केवळ आर्थिकच नव्हे तर नाना प्रकारच्या सामाजिक उलथापालथींना या संक्रमणकाळात चीनला तोंड द्यावे लागेल. आर्थिक विकासाच्या निर्यातप्रवण ‘मॉडेल’मध्ये देशी अर्थव्यवस्थेतील काही घटकांची उपेक्षा अनिवार्य आणि गृहीत धरलेली असते. त्यातून देशी अर्थव्यवस्थेमध्ये एक ‘स्ट्रक्चरल’ असमतोल निर्माण होऊन पोसला जातो. ते असंतुलन दूर करणे अनिवार्य असले, तरी वेदनादायक असते. या वेदनांना सामोरे जाण्याचे दिव्य चिनी समाजाला पुढच्या काळात करावे लागेल. त्याचे राजकीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक पडसाद केवळ चीनमध्येच नाही तर एकंदर दक्षिण आशियामध्ये कसे आणि कोठवर उमटतात त्यावर खूप काही अवलंबून राहील.देशी अर्थव्यवस्थेची फेररचना संतुलित पद्धतीने घडविण्याचे आव्हान भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढय़ातही आहेच. उदारीकरणानंतरच्या २२ वर्षांदरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक स्तरांवर निर्माण झालेल्या विषमतेवर उतारा म्हणून सर्वसमावेशक विकासाचे जे ‘मॉडेल’ केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार २००४ सालापासून राबवते आहे, त्याचे आरोग्यही २००८ सालानंतर उद्भवलेल्या संकटामुळे धोक्यात आलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उदारीकरण पर्वाची या पुढील काळातील वाटचाल मूलभूत आणि अत्यावश्यक परंतु कठोर अशा आर्थिक पुनर्रचनांद्वारे चालू ठेवायची की, अनिवार्य ठरणाऱ्या फेररचनेची ती कडू गोळी खर्चिक अशा कल्याणकारी योजनांचे शर्करावगुंठण करून चाटवायची हा तिढा लवकरात लवकर निकाली काढावा लागणार आहे. जगदीश भगवती आणि अमर्त्य सेन यांच्यात झडलेल्या बौद्धिक खडाखडीचा गाभा हाच होता. ‘सरकार’ आणि ‘खासगी क्षेत्र’ यांच्या कार्यकक्षांची नेमकी फेरआखणी आणि ‘गव्हर्नन्स’ची गुणवत्ता उंचावण्याचे आव्हानही याच्याच जोडीने पेलण्याखेरीज गत्यंतर नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सेवाप्रधान जडणघडण कितपत निरामय आहे हा प्रश्नही गेल्या पाच वर्षांतील घडामोडींपायी कळीचा ठरतो आहे. दुसरीकडे शेतीक्षेत्राच्या सर्वागीण सुधारणेचा मुद्दा केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्याच नव्हे तर एकंदर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही संवेदनशील बनलेला आहे. लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीतून प्रसवलेल्या मंदीचे आव्हान २००७ सालापासून जगभरात सुरू असलेल्या अन्नधान्याच्या महागाईपायी अधिकच कडवे बनत चालले आहे ते शेतीच्या घाऊक उपेक्षेमुळे.गेल्या पाच वर्षांच्या वाटचालीदरम्यान चर्चाविषय बनलेला आणखी एक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे कोणत्याही देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचा. अमेरिकी फेडरल रिझव्र्हला वेठीस धरण्याची अमेरिकी राजकीय व्यवस्थेची प्रवृत्तीच ‘सब्प्राइम’ कर्जाचा फुगा निर्माण होण्यास मुळात जबाबदार होती, असे प्रतिपादन करीत भारतीय रिझव्र्ह बँकेचे नवनिर्वाचित गव्हर्नर आणि जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थवेत्ते लोकशाही राज्यपद्धती, भांडवलशाही अर्थकारण आणि शासनसंस्था यांच्या दरम्यान नांदणाऱ्या नात्यातील अंगभूत गुंतागुंत अधोरेखित करीत आहेत. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत पोसल्या गेलेल्या आर्थिक विषमतेपायी बळावू लागलेल्या नागरी असंतोषावर उपाय म्हणून सुलभ कर्जाचे सुळसुळाटी वाटप करीत सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकांची उपभोगप्रवणता टिकवून धरण्याचा सवंग पर्याय तिथल्या धोरणकर्त्यांनी अवलंबल्यामुळेच ‘सब्प्राइम’ कर्जाचा भस्मासुर २००३-०४ सालापासून पद्धतशीर पोसला गेला अशी उपपत्ती जोसेफ स्टिग्लिट्झ आणि डॉ. रघुराम राजन यांनी मांडलेली आहे. म्हणजेच इथे महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तो देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचा. स्वायत्ततेच्या नेमक्या याच मुद्दय़ावरून भारतीय रिझव्र्ह बँकेचे निवृत्त गव्हर्नर डॉ. सुब्बराव यांना प्रथम प्रणवकुमार मुखर्जी आणि त्यानंतर पी. चिदम्बरम यांच्याशी सतत झगडावे लागले. त्यामुळे रिझव्र्ह बँक आणि केंद्र सरकारचे अर्थ मंत्रालय यांच्यात वितुष्ट निर्माण होण्याबरोबरच महागाईचे नियंत्रण करण्यासारख्या एका कळीच्या पैलूबाबत धोरणात्मक एकवाक्यता तयार न झाल्याने त्या विसंवादाचे चटके आधीच अडचणीत आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला गेली सुमारे दोन वर्षे सोसावे लागले.लेहमन ब्रदर्सचे पंचवार्षिक श्राद्ध आज घालत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर अतिशय मूलभूत अशा प्रश्नांची एक मालिकाच उभी आहे. या प्रश्नांना निदान आजवर तरी समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. उद्याचे कोणी सांगावे?
