टाळेबंदीपूर्वी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच कंपनी व कारखाने मालकांनी टाळेबंदी काळात पूर्ण वेतन देण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेला आदेश लागू असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशाचा आधार घेऊन पिंपरी-चिंचवडमधल्या प्रीमियर लिमिटेड कंपनीच्या कामगारांनी टाळेबंदीच्या काळातील वेतन मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या कर्मचाऱ्यांचा औद्योगिक न्यायालयात वाद सुरू असून त्यांना वेतन मिळत नव्हते.औद्योगिक न्यायालयात वाद सुरू असल्याने मे २०१९ पासून हे कर्मचारी कामावर नव्हते, असे कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. टाळेबंदीपूर्वी सेवेत असलेल्या आणि वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशाचा लाभ मिळू शकतो, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र उद्योग टिकला पाहिजे यासाठी कंपनी आणि कर्मचारी दोघांच्या हिताचा समतोल राखणे गरजेचे आहे, असे नमूद करत या कर्मचाऱ्यांना मार्च २०२०पासून ५० टक्के वेतन देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
