निवडणूक वर्षांत मतदारांचे लांगूलचालन करण्यासाठी पुढे ढकललेली दरवाढ बेस्ट प्रवाशांसमोर उभी ठाकली आहे. आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या बेस्टला मदत करण्याऐवजी फेब्रुवारी व एप्रिल महिन्यांमधील दोन दरवाढींसह महानगरपालिकेत बेस्टच्या अर्थसंकल्पाला मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे १ फेब्रुवारीपासून किमान भाडे सात रुपये तर १ एप्रिलपासून किमान भाडे ८ रुपये द्यावे लागेल. गेल्या वर्षी बेस्टला पालिकेकडून १५० कोटी रुपयांची मदतीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र २०१४-२०१५ या वर्षांत एक छदामही देण्यात आलेला नाही. बेस्टला वाहतूक विभागात तब्बल ७७७ कोटी रुपये तोटा झाला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी तसेच पुढील तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने तिकीट दरवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी आधीच स्पष्ट केले होते. पालिकेकडून मदत मिळाल्यास फेब्रुवारीची दरवाढ टाळता येणार होती. मात्र गेल्या वर्षी १५० कोटी रुपयांचे आश्वासन देऊन आतापर्यंत त्यातील ७५ कोटी रुपये देणाऱ्या पालिकेने येत्या आर्थिक वर्षांत मदत देण्याचे टाळले. मेट्रो प्रकल्पामुळे तोटा होत असल्याने बेस्टने एमएमआरडीएकडूनच १५० कोटी रुपये घ्यावेत, असा सल्ला स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिला होता. त्यामुळे पालिकेकडून आर्थिक मदत मिळणार नसल्याचे सूचित झाले होते. त्यातच मुंबईकरांच्या मालमत्ता करातून उपकर घेऊन त्यातून बेस्टला मदत करण्याचा प्रयत्नही बारगळला. त्यामुळे निवडणूक वर्षांत पुढे ढकललेली दरवाढ मुंबईकरांच्याच अंगलट आली आहे. बेस्ट दरवाढीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सभात्याग केला. दरम्यान, बेस्टच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना बहुतेक नगरसेवकांना स्वत:च्या प्रभागात बसफेऱ्या वाढवण्याची मागणी केली. बेस्टचा तोटा कमी करण्यासाठी आगारात वाहनतळ उभारावे अशी सूचनाही आली. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती, थकीत वीजबिलाची तातडीने वसुली करण्याच्या सूचनाही मांडण्यात आल्या.* बेस्टच्या सरासरी ४० लाख प्रवाशींपैकी ६० टक्केप्रवासी हे लहान टप्प्यात प्रवास करीत असून त्यांना २५ ते ३३ टक्के दरवाढ सहन करावी लागणार आहे. * वातानुकूलित सेवांचे किमान भाडे २० वरून २५ रुपये होईल.बस प्रवास महागणारच!
