18 September 2020

News Flash

बेस्ट कर्मचारी ‘ग्रॅच्युईटी’पासून वंचित

गेल्या तीन वर्षांमध्ये निवृत्त झालेल्या सुमारे साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीपासून वंचित राहावे लागले आहे. 

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रसाद रावकर

साडेपाच हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फटका

बेस्ट उपक्रमाने आपल्या मागील तीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या अंशदान अर्थात ग्रॅच्युईटीसाठी निधीची तरतूदच केली नसल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकारामुळे बेस्ट प्रशासनाकडून ग्रॅच्युईटीविषयक कायद्याचा भंग झाल्याचा आरोप निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. परिणामी, गेल्या तीन वर्षांमध्ये निवृत्त झालेल्या सुमारे साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीपासून वंचित राहावे लागले आहे.

ग्रॅच्युईटीचे पैसे कधी मिळणार याची विचारणा करण्यासाठी बेस्टच्या इलेक्ट्रिक हाऊस येथील कार्यालयात खेटे घालणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची बोळवण करण्यात येत असून, आपल्या आयुष्यातील उमेदीचा काळ बेस्टच्या सेवेत खपल्यानंतर हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना वणवण करावी लागत आहे. वारंवार निवृत्त कर्मचारी ग्रॅच्युईटीची विचारणा करण्यासाठी येत असल्याने त्यांना आता इलेक्ट्रिक हाऊसचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत.

ग्रॅच्युईटी कायद्यातील कलम ४ नुसार निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या ग्रॅच्युईटीसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रशासनाने गेल्या तीन अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूदच केलेली नाही. त्यामुळे बेस्ट प्रशासनाकडून ग्रॅच्युईटी कायद्याचा भंग झाला आहे. परिणामी, प्रशासनाला निवृत्त कर्मचाऱ्यांना १० टक्के व्याजदरासह ग्रॅच्युईटीची रक्कम द्यावी लागणार आहे.

गेल्या तीन वर्षांत साडेपाच हजार कर्मचारी निवृत्त झाले असून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सरासरी १२.५० लाख रुपये ग्रॅच्युईटी मिळणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाने वेळीच निवृत्तांना ग्रॅच्युईटी न दिल्यामुळे थकबाकीचा भार सुमारे २५० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर ग्रॅच्युईटी कायद्याचा भंग केल्यामुळे निवृत्तांना प्रतिवर्षी व्याजापोटी द्यावी लागणारी रक्कम २५ कोटी रुपयांवर गेली आहे.  व्याजाचा हा बोजाही सोसावा लागणार आहे, असे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

निवृत्तांना ग्रॅच्युईटीपासून वंचित ठेवणाऱ्या आणि ग्रॅच्युईटीच्या रकमेवर व्याजाचा भार वाढविणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल, असे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. या संदर्भात बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ  शकला नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 2, 2019 3:20 am

Web Title: best employee discharged from gratuity
Next Stories
1 ९९ कोटींचे मोबाइल चोरी
2 मेट्रो आड येणाऱ्या २५०० वृक्षांचे पुनरेपण
3 शिक्षण, नोकऱ्यांसाठीच स्वतंत्र आरक्षण
Just Now!
X