सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या ‘बेस्ट’च्या संपाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार, बेस्ट आणि महापालिकेला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अ‍ॅड्. दत्ता माने यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ती सादर करण्यात आली. या संपामुळे याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी आणि मुंबईकरांचे हाल लक्षात घेता संप तातडीने मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती माने यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. नवा वेतन करार आणि कनिष्ठ श्रेणीबाबतचा प्रश्न सोडविण्याच्या मुख्य मागणीसाठी बेस्टच्या ३२ हजार कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’च्या ३७०० बस तीन दिवसांपासून आगारात उभ्या असून त्याचा फटका ५० लाखांहून अधिक प्रवाशांना बसत आहे. राज्य सरकारने ‘मेस्मा’ लागू केल्यानंतरही संप मागे घेण्यात आलेला नाही. परिणामी, मुंबईकरांची मोठय़ा प्रमाणात गैरसोय होत आहे. शिवाय अनेक बैठका निष्फळ ठरल्याने हा संप आणखी किती वेळ सुरू राहील हेही सांगता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची आणि सरकारला संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती माने यांनी न्यायालयाला केली. ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांविरोधात ‘मेस्मा’नुसार गुन्हा संप पुकारणाऱ्या बेस्ट कामगार संघटनांचे पदाधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांविरोधात कुलाबा पोलिसांनी गुरुवारी ‘मेस्मा’नुसार गुन्हा नोंदवला. बेस्ट प्रशासनाने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती कुलाबा पोलीस ठाण्यातून देण्यात आली. बेस्ट कामगारांनी पुकारलेल्या संपावर तोडगा निघू न शकल्याने गुरुवारीही मुंबईकरांचे अतोनात हाल झाले. तिसऱ्या दिवशी बेस्ट बस आगारातच होत्या. बेस्ट प्रशासनाने कुलाबा पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. या तक्रारीत बेस्टमधील कामगार संघटनांचे पदाधिकारी, कामगारांच्या नावांचा उल्लेख आहे. त्या सर्वावर ‘मेस्मा’तील विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला, असे कुलाबा पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
