सुमारे तीन हजार कोटींच्या तोटय़ामुळे अगोदरच डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाची मुंबई शहर भागातील वीजपुरवठय़ाची मक्तेदारी संपुष्टात आणणारा फतवा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने जारी केल्याने बेस्ट उपक्रमाचे धाबे दणाणले आहे. मुंबईमध्ये केवळ बेस्ट उपक्रमच वीज पुरवठा करू शकतो याबाबतची तरतूदच वगळण्याचा प्रस्ताव असलेली केंद्रीय उर्जामंत्रालयाची वीज कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करण्यासाठी एकजुटीने विरोध करा, असे आवाहन बेस्टचे महासंचालक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी नगरसेवक, आमदार, खासदारांना केले आहे. असे झाल्यास मुंबईकरांसाठी कार्यक्षम बससेवा व विद्युत पुरवठा करणे अशक्य होईल, असा इशाराच गुप्ता यांनी दिला आहे. विद्युत अधिनियम २००३ चे कलम ४२(३) आणि कलम ५१ वगळणारी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने मांडल्यामुळे मुंबईच्या शहर भागात अन्य वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना मुक्तद्वार मिळणार आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे बससेवेचा तोटा भरून काढण्यासाठी वीज विभागाचा फायदा वळवता येणार नाही. मुंबई शहरात सुमारे दहा लाख वीजग्राहक असून यातील बडे ग्राहक खाजगी सेवेकडे गेल्यास स्वस्तात वीज पुरवठा करणेही ‘बेस्ट’ला अशक्य होईल. शिवाय तोटय़ात चालणारी बससेवा एकतर कमी करावी लागेल अथवा तोटा भरून काढण्यासाठी दर वाढवावे लागतील. बेस्ट उपक्रम मोठय़ा प्रमाणात नागरी परिवहनाचा भार सहन करत असल्यामुळे वीज अधिनियमातील ४२(३ ) व ५१ कलम वगळू नये अशी विनंती बेस्ट प्रशासन सातत्याने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणांतर्गत नियुक्त समितीला करीत आले आहे. लाखो मुंबईकरांच्या हिताला तिलांजली देत एका बडय़ा कंपनीच्या ‘भल्या’साठी या तरतुदी वगळण्याचा व बेस्टच्याच विद्युत मंडलातून खाजगी कंपन्यांना वीज पुरवठा करण्यास परवानगीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेस्टने आपले म्हणणे बेस्ट समितीत सादर करूनही सेना-भाजपने ठोस आवाज उठवलेला नाही. बेस्टचे अध्यक्ष नाना आंबोले व मनसे सदस्य केदार होंबाळकर वगळता मुंबईतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी थंडच आहेत.
