‘बेस्ट’च्या परिवहन विभागाचा तोटा वीज ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश केंद्रीय विद्युत अपिलीय लवादाने शनिवारी दिला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून परिवहन विभागाचा तोटा भरून काढण्यासाठी लादण्यात आलेल्या विशेष आकारातून मुंबईतील वीज ग्राहकांची सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच या आदेशामुळे बेस्टच्या सामान्य घरगुती ग्राहकांना प्रतियुनिट ५५ पैशांचा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.तोटय़ाच्या गर्तेत अडकलेला परिवहन विभाग सावरण्यासाठी ‘बेस्ट’ने काही वर्षांपासून वीज ग्राहकांकडून विशेष आकार (टीडीएलआर) वसुली सुरू केली होती. त्यास राज्य वीज नियामक आयोगानेही अनुमती दिली होती. परिवहन विभागाचा तोटा ५९० कोटी रुपयांवर पोहोचल्यामुळे सामान्य घरगुती ग्राहकांना प्रतियुनिट ५५ पैसे भरुदड सहन करावा लागत होता. व्यावायिक ग्राहकांसाठी वीज बिल वसुलीसाठी १ ते ३०० युनिट आणि ३०१ ते ५०० युनिट असे दोन टप्पे होते. मात्र विशेष आकार वसुलीच्या निमित्ताने हा टप्पा ० ते ५०० युनिट असा करण्यात आला. त्यामुळे परिवहन तोटय़ाचा सर्वाधिक भरुदड सामान्य घरगुती वीज ग्राहकाला बसत होता. या विशेष आकाराद्वारे वीज ग्राहकांकडून बेस्टला दर महिन्याला ६० कोटी रुपये मिळत आहेत. परिवहन तोटा वीज ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येत असल्याप्रकरणी ताज हॉटेलने केंद्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील एका निकालाचा आधार घेत राज्य वीज नियामक आयोगाने बेस्टला विशेष आकारणीची अनुमती दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला गेल्याचे ताज हॉटेलकडून लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. ताज हॉटेल विरुद्ध राज्य वीज नियामक आयोग यांच्यातील प्रकरणात लवादाने वीज ग्राहकांना दिलासा देणारा निकाल दिला.
