लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : आर्थिक तोटय़ात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाची विकासकांकडे गेली १३ वर्षे असलेली थकबाकी वसूल करण्यात होत असलेल्या विलंबाबाबत विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करावी, अशी मागणी भाजप आमदारांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. बेस्ट उपक्रमाचे डेपो व्यावसायिक वापर करण्यासाठी विकासकांना देण्यात आले. या वेळी झालेल्या करारानुसार बेस्टला देय असलेल्या रकमेपैकी ३२० कोटी रुपये विकासकाकडे थकीत असल्याचे निदर्शनास आणून याबाबत काय कार्यवाही करणार, असा तारांकित प्रश्न आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, बेस्टचे १६० कोटी थकीत असून हा विषय लवादाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगून एसआयटी चौकशी नाकारली. मात्र मंत्र्यांच्या उत्तराला हरकत घेऊन आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी ही बाब गंभीर असल्याचे सांगितले. विकासकांना देण्यात आलेल्या जागा, त्यांना त्या वेळी मिळालेला चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर), व्यावसायिक वापर आणि त्यानंतर शासनाचे नियम बदलल्यानंतर विकासकांना होणारा अधिकचा फायदा याबाबत विचार करण्यात आला आहे का? या प्रकरणात अधिकचे फायदे घेऊनही विकासक जर बेस्टचे पैसे थकीत ठेवत असतील तर हा मोठा घोटाळा आहे. त्यामुळे याबाबत एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
