22 January 2019

News Flash

बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी तीन सदस्यीय समिती; हायकोर्टात राज्य सरकारची माहिती

नवा वेतन करार आणि कनिष्ठ श्रेणीबाबतचा प्रश्न सोडवण्याच्या मुख्य मागणीसाठी बेस्टच्या ३२ हजार कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.

संग्रहित छायाचित्र

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली. या समितीमध्ये मुख्य सचिव, परिवहन विभाग आणि नगरविकास खात्याचे सचिव या तिघांचा समावेश आहे.

नवा वेतन करार आणि कनिष्ठ श्रेणीबाबतचा प्रश्न सोडवण्याच्या मुख्य मागणीसाठी बेस्टच्या ३२ हजार कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’च्या ३७०० बस चार दिवसांपासून आगारात उभ्या असून त्याचा फटका ५० लाखांहून अधिक प्रवाशांना बसत आहे. राज्य सरकारने ‘मेस्मा’ लागू केल्यानंतरही संप मागे घेण्यात आलेला नाही. या संपाविरोधात अ‍ॅड्. दत्ता माने यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सकाळी झालेल्या सुनावणीत बेस्ट व राज्य सरकारने संप बेकायदा असल्याचे हायकोर्टात सांगितले. यावर हायकोर्टाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी अन्य कोणत्या उपाययोजना राबवल्या, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच दुपारपर्यंत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनीही हायकोर्टात हजर व्हावे, असे निर्देश दिले. दुपारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने हायकोर्टात बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात समिती नेमल्याची माहिती दिली. या समितीमध्ये मुख्य सचिव, परिवहन विभाग आणि नगरविकास खात्याचे सचिव यांचा समावेश असल्याचे हायकोर्टात सांगण्यात आले. या समितीची पहिली बैठक दुपारी चारच्या सुमारास पार पडणार असल्याची माहितीही देण्यात आली. तर दुसरीकडे चार वाजता झालेल्या बैठकीतही कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळण्याची चिन्हे जास्त आहे.

First Published on January 11, 2019 4:25 pm

Web Title: best strike bombay high court three member committee state govt workers bmc