‘बेस्ट’च्या वीज बिलांतून आता ‘टीडीएलआर’ रद्द; १० लाख वीजग्राहकांना फायदा ‘तुमच्या घरात बेस्टची वीजजोडणी आहे का?’ उत्तर होकारार्थी असल्यास डिसेंबर महिन्यापासून तुमच्या घरच्या वीज बिलाची रक्कम काही अंशी कमी होऊ शकते. बेस्टच्या परिवहन विभागाची तूट विद्युत ग्राहकांकडून भरून काढणारा अधिभार (टीडीएलआर) बेस्टच्या वीज बिलांमधून रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी बेस्ट पुढील महिन्यापासून करणार आहे. त्यामुळे हा ‘टीडीएलआर’ वीज बिलात समाविष्ट असलेले शेवटचे बिल ग्राहकांना नोव्हेंबर महिन्यात हाती येणार आहे. डिसेंबरमध्ये हाती पडणाऱ्या बिलातून ही रक्कम वजा झालेली असेल. या निर्णयाचा फायदा मुंबईतील तब्बल १० लाख वीजग्राहकांना थेट होणार आहे. बेस्टच्या परिवहन विभागाची तूट यंदा एक हजार कोटींच्या वर पोहोचली आहे. ही तूट काही अंशी भरून काढण्यासाठी बेस्टने वीज ग्राहकांवर ‘टीडीएलआर’ लागू केला होता. या ‘टीडीएलआर’च्या माध्यमातून बेस्ट उपक्रमाला दरवर्षी ६५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र त्याचा बोजा बेस्टची वीज वापरणाऱ्या तब्बल १० लाख ग्राहकांवर पडत होता. या टीडीएलआरचा निषेध सर्वच स्तरांमधून करण्यात येत होता. पण बेस्ट प्रशासनाने टीडीएलआर मागे घेण्यास सातत्याने नकार दिला होता. आता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात ग्राहकांच्या बाजूने आदेश दिल्यानंतर बेस्टला ‘टीडीएलआर’ मागे घ्यावा लागणार आहे. ऑगस्टनंतर १५.३८ कोटी रुपये बेस्टला वसूल करायचे आहेत. त्यासाठी बेस्टच्या एकूण २३ वीज बिल विभागांपैकी चार विभागांना सप्टेंबरच्या वीज बिलात (ऑक्टोबरमध्ये ग्राहकांच्या हाती पडणाऱ्या) ‘टीडीएलआर’ आकारण्यात आला आहे. उर्वरित १९ विभागांमधील ग्राहकांना पुढील महिन्यात हाती पडणाऱ्या बिलात तो भरावा लागणार आहे. त्यासाठी ४ ते ६७ पैसे प्रति युनिट अशी आकारणी केली जाणार आहे. बेस्टचे ६५० कोटींचे नुकसान टीडीएलआर बंद झाल्यानंतर बेस्टला वार्षिक ६५० कोटींच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. मात्र त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळणार असून ग्राहकांच्या वीज बिलात किमान दहा रुपये आणि कमाल ६७० रुपये एवढा फरक पडण्याची शक्यता आहे. ‘टीडीएलआर’ऐवजी काय? * बेस्टने ‘टीडीएलआर’ बंद झाल्यानंतर होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी पाच पर्याय सुचवले आहेत. त्यांपैकी एक पर्याय मान्य झाला तरी बेस्टला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. * मालमत्ता करावर अधिभार * मुंबईत मिळणाऱ्या सर्व सेवांवर कर आकारून त्या माध्यमातून वसुली * विजेसाठी भरल्या जाणाऱ्या करावर अधिभार * राज्य सरकारकडून महसुलातील काही वाटा * पेट्रोलवर अधिभार
