भांडुपमधील रुग्णालयाच्या जागेसंबंधी चौकशीचे सुधार समितीचे आदेश विकासकाकडून जागा घेताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने भांडुपमधील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाचा अर्धा भूखंड परत देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली असून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे व प्रशासनाकडून लेखी उत्तर मागवण्याचे आदेश सुधार समिती अध्यक्षांनी गुरुवारी दिले. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही पालिकेची बाजू फेटाळण्यात आल्याने भूखंड परत देण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. भांडुप येथील सोनापूर परिसरात विकास हस्तांतरित हक्क (टीडीआर) देण्याच्या बदल्यात रुणवाल होम्स विकासकाकडून पालिकेला १८,७६५ चौरस मीटरचा भूखंड मिळाला होता. विकासकाकडून घेतलेल्या जागेत रस्त्यासाठी ८ हजार चौरस मीटरचा आरक्षित भूखंडही होता. मात्र पालिकेने त्या बदल्यात टीडीआर विकासकाला बहाल केल्याने संपूर्ण जागेत सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचे ठरवले. त्यासाठी २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात १५० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. मात्र विकास आराखडय़ात रस्त्याचे आरक्षण असल्याने या ठिकाणी रस्ताच ठेवावा यासाठी रुणवाल विकासकाने २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या ठिकाणी पालिकेने कोणतेही बांधकाम सुरू केले नसल्याने उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये ८ हजार चौरस मीटर जागा विकासकाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. याविरोधात पालिका जानेवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली. मात्र ही याचिका रद्दबातल झाल्यानंतर पालिकेने उच्च न्यायालयात फेरयाचिका केली. मात्र एप्रिल २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयानेही ही याचिका रद्द केली. त्यामुळे हा भूखंड परत करण्यासाठी सुधार समितीकडून प्रशासनाने परवानगी मागितली. मात्र जूनमध्ये आलेल्या या प्रस्तावावर भाजपने सडकून टीका करीत सभात्यागही केला. त्या वेळी शिवसेनेचा या प्रस्तावाला पाठिंबा असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने गुरुवारच्या बैठकीत हा विषय पुन्हा चर्चेला आला तेव्हा शिवसेनेच्या सदस्यांनीही या प्रस्तावाला विरोध करीत कारवाईची मागणी केली. भांडुपच्या रुग्णालयाच्या जागेबाबत मोठा घोटाळा आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून हे काम केले आहे, असा आरोप काँग्रेसचे अशरफ आझमी यांनी केला. दफ्तर दिरंगाईचा फटका आर्थिक तरतूद असूनही पालिकेने तातडीने काम सुरू केले नसल्याने भूखंड परत करावा लागत असल्याचे भाजपचे प्रकाश गंगाधरे म्हणाले. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सेनेच्या विशाखा राऊत यांनी केली. विकासकाला टीडीआर देऊन भांडुपमधील जागा ताब्यात घेण्यात आली होती. या जागेवरील काही भागात रस्त्याचे आरक्षण होते, मात्र त्यावरील टीडीआर दिल्याने ही जागा वापरता येईल, असे वाटले होते. मात्र विकास आराखडय़ातील आरक्षण उच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ धरले त्यामुळे ही जागा परत करावी लागेल, असे पालिकेचे उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देत प्रस्ताव फेरविचारार्थ परत पाठवला.
