भीमा-कोरेगाव प्रकरण; केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारमधील संघर्षांचा दुसरा प्रसंग संतोष प्रधान भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एन.आय.ए.) हस्तांतरित करण्याचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिल्याने केंद्रातील भाजप विरुद्ध राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला असला तरी राज्याच्या इतिहासात केंद्र व राज्यात तेढ निर्माण होण्याचा हा दुसरा प्रसंग आहे. केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यावर नेहमीच कुरघोडीचे प्रयत्न होतात. केंद्राकडून राज्यांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. मग राज्य सरकारे केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतात. केंद्र आणि महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्याचा चौथा प्रसंग आहे. या काळात छोटे-मोठे वाद अनेकदा झाले; पण कटुता किंवा तेढ निर्माण झाली असे आतापर्यंत दोन प्रकार घडले. आणीबाणीनंतर सत्तेत आलेले जनता पक्षाचे सरकार गडगडल्यावर इंदिरा गांधी या १९८० मध्ये केंद्रात पुन्हा सत्तेत आल्या. सत्तेत आल्यावर त्यांनी विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केली. यात राज्यातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदच्या सरकारचा समावेश होता. शरद पवार यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इंदिरा गांधी यांचा निर्णय एक प्रकारे राज्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होता. तेव्हा पवारांच्या सरकारच्या पाठीशी बहुमत होते. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात भीमा-कोरेगावची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपविण्याचा निर्णय हा केंद्र आणि राज्यातील संबंध कलुषित करणारा ठरला आहे. मोरारजी देसाई यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनता पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या, पण बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. इंदिरा काँग्रेस आणि संघटन काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढले होते, पण सत्ता स्थापनेसाठी एकत्र आले आणि त्यांना जादूई आकडा गाठता आला होता. सर्वाधिक जागा मिळूनही जतना पक्षाला संधी न दिल्याबद्दल तेव्हा जनता पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर टीकाही केली होती. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात राज्यात विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांची सरकारे होती. केंद्राकडून होणारा धान्याचा पुरवठा किंवा केंद्राकडून मिळणाऱ्या धान्याचा वापर योग्यपणे होत नसल्याने केंद्र व राज्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले होते; पण वरील दोन प्रसंगांसारखे केंद्र आणि राज्यात कधीच कटुता निर्माण झाली नव्हती. वाजपेयी महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले असता त्यांच्या स्वागताला तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे पक्षाच्या दिल्लीतील बैठकीमुळे उपस्थित नव्हते. तेव्हा भाजपने टीका करताच शिंदे हे पूर्वकल्पना देऊन अनुपस्थित राहिल्याचे सांगत वाजपेयी यांनी वादावर पडदा पाडला होता. ‘सत्य बाहेर येईल म्हणून तपास एनआयएकडे’ मुंबई : भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांनी तारतम्य बाळगले नाही. त्यामुळे नीट तपास होणे गरजेचे असल्याने महाविकास आघाडीने त्याची चौकशी करण्याचे ठरवले होते. त्यातून सत्य बाहेर येईल म्हणून या प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने घाईघाईने एनआयएकडे दिला, असा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. शरद पवार यांनी ‘एल्गार परिषद’ प्रकरण व त्यानंतर झालेल्या भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या तपासातील पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला होता. याची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्याबाबतचे पत्र दिले होते. यानंतर केंद्र सरकारने एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे दिला. त्यावर शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यातील काही भाषणांवर पोलिसांनी आक्षेप घेतला. पण, अन्याय, अत्याचारावर भाषण करणे चुकीचे नाही. त्यांना शहरी नक्षलवादी ठरवण्यात आले. यात महत्त्वाचे म्हणजे राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात यासंदर्भात भाषण केले होते. त्यात त्यांनी कुठेही अटक करण्यात आलेल्यांना माओवादी म्हटलेले नाही. दुसरीकडे या संपूर्ण प्रकरणात तथाकथित चौकशी करण्यात आली, असे पवार म्हणाले. नागरिकत्व कायद्यावरून कटुता वाढणार? राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर केंद्र आणि राज्यात तेवढे सलोख्याचे संबंध राहणार नाहीत हे स्पष्टच होते. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त दोन जागा भरण्यासाठी सरकारने दिलेला प्रस्ताव राजभवनने मान्य केला नव्हता. सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची किंवा राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी यावरून केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये संघर्ष अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण नागरिकत्व कायदा राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. शहरी नक्षलवादाची पाळेमुळे अन्य राज्यांमध्येही असल्याने भीमा-कोरेगावप्रकरणीची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच आहे. राज्य सरकारची संमती घेणे आवश्यक नाही. एनआयए कायद्यात तो अधिकार केंद्र सरकारला आहे. -देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर केंद्र आणि राज्यात तेवढे सलोख्याचे संबंध राहणार नाहीत हे स्पष्टच होते. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त दोन जागा भरण्यासाठी सरकारने दिलेला प्रस्ताव राजभवनने मान्य केला नव्हता. सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची किंवा राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी यावरून केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये संघर्ष अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण नागरिकत्व कायदा राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. भाजपच्या द्वेषाच्या धोरणाला जो विरोध करील त्याच्यावर शहरी नक्षलवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. एनआयए ही मध्यवर्ती यंत्रणा सरकारच्या हातातील बाहुले असून ही यंत्रणा विरोधी आवाज कधीच दडपू शकणार नाही. -राहुल गांधी, काँग्रेस नेते
