भीमा-कोरेगाव हिंसाचारानंतर आतापर्यंतच्या तपासात सीपीआय माओवादी किंवा नक्षलवादी संघटना आणि प्रत्यक्ष नक्षलवाद्यांमध्ये संवाद कसा होतो, रणनीती कशी ठरते, त्यासाठीच्या सूचना कशा दिल्या जातात, याबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती हाती आली आहे. रोना विल्सन यांचा लॅपटॉप, हार्डडीस्कचा पासवर्ड मिळवून ही प्रक्रिया उलगडण्यात आली. रोना आणि अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांना संघटनेच्या मध्यवर्ती समितीशी संवाद साधण्याचे काम होते. पासवर्डमुळे सुरक्षित असलेली पत्रे पेनड्राईव्हमध्ये सेव्ह केली जात. हे पेनड्राईव्ह कुरिअरमार्फत संबंधितांपर्यंत पोहोचते केले जात. अशा प्रकारची हजारो पत्रे हस्तगत करण्यात पुणे पोलिसांना यश आल्याचा दावा अतिरिक्त महासंचालक (कायदा, सुव्यवस्था) परमबीर सिंग यांनी केला. भीमा कोरेगाव तापवा; जिग्नेशच्या माध्यमातून कॉंग्रेसची मदत भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर दुसऱ्याच दिवशी मिलिंद तेलतुंबडे याने रोमा विल्सन यांना पत्र लिहिले. आंदोलन चांगलेच भडकले. ही धग पुढील काही महिने कायम राहायला हवी. दलितांच्या ब्राह्मण, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरोधातील भावनांचा जास्तीत जास्त वापर करून तसेच हिंसाचारादरम्यान एका तरुणाच्या मृत्यूचा मुद्दा पुढे करून संघटनेकडे जास्तीत जास्त तरुणांना आकर्षित करता येईल. याच भावनांचा, मुद्याचा वापर करून भाजप शासित राज्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करता येईल, नवी सत्यशोधन समिती उभी करून हा मुद्दा पेटवत ठेवता येईल, असाही उल्लेख पत्रात असल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तीन महिन्यांनी भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा मुद्दा थंड पडल्याने संघटनेच्या नेत्यांनी महेश राऊत मार्फत पाच लाख रुपये सुधीर ढवळे, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंगला दिल्याचा उल्लेख असलेले पत्र पोलिसांच्या हाती लागले आहे. या पत्रातून महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांमधील साथीदारांच्या मदतीने हा मुद्दा तापवण्याबाबत सूचना आहेत. तसेच प्रकाश-आनंद तेलतुंबडे यांच्यातील पत्रव्यवहारात मध्यवर्ती समिती भीमा-कोरेगाव हिंसाचारानंतरच्या आंदोलनाने समाधानी आहे. हा मुद्दा जागतिक स्तरावर कसा नेता येईल, याचा विचार करायला हवा. जे महाराष्ट्रात घडले ते संपूर्ण देशात घडणे आवश्यक आहे. हळूहळू कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडेल आणि आपले लक्ष्य अधिक सोपे होईल, असेही पत्रात म्हटल्याचे पोलिसांनी सांगितले. एका पत्रव्यवहारात सीपीआय माओवादी संघटनेतील वरिष्ठ नेते कॉंग्रेस पक्षातील मित्रांच्या संपर्कात आहेत, असा उल्लेख आहे. दलित समाजाच्या भावना भडकवण्यासाठी, भीमा-कोरेगाव मुद्दा तापवण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर आणि आर्थिक मदत करण्यास ते तयार आहेत. हा विषय जिग्नेशच्या माध्यमातून अंमलात होईल. विशेष म्हणजे कॉंग्रेसमधील मित्र कॉ. कोबाड, कॉ. साई या ज्येष्ठ राजकीय कैद्यांना सोडण्यास तयार आहेत. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच इतके मोठे आंदोलन घडले आणि ते सरकारने गांभीर्याने घेतले आहे. त्यामुळे दबाव कायम ठेवण्यासाठी हा मुद्दा अन्य राज्यांमध्येही पेटवणे गरजेचे आहे. तसे घडल्यास २०१९मध्ये मोदी सरकारला मोठा फटका बसू शकेल. गुजरातच्या निवडणुका याचा पुरावा ठरतात, असा उल्लेखही या पत्रात आढळतो, असे पोलिसांचे म्हणने आहे. अशाच प्रकारच्या पत्रांच्या पुराव्याचा आधार घेत न्यायालयाने साईबाबा या नक्षलवाद्याला शिक्षा ठोठावली होती. पुणे पोलिसांच्या हाती जो पत्रव्यवहार लागला आहे तो त्यापेक्षाही भक्कम आहे, असा दावा परमबीर सिंग यांनी केला. अंडरग्राऊंड, ओव्हरग्राऊंड नक्षलवादी जंगलात राहून सुरक्षा यंत्रणांशी लढा देणारे किंवा भूमिगत राहून नक्षलवादी चळवळ पुढे रेटणारे अंडरग्राऊंड, तर प्रा. वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलाखा, रोमा विल्सन, शोमा सेन यांच्यासारखे संघटनेचे सक्रिय सदस्य ओव्हर ग्राऊंड नक्षलवादी असल्याचा दावाही यावेळी पोलिसांनी केला. ओव्हर ग्राऊंड नक्षलवादी संघटनेच्या रणनीतीबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना करतात, अंडरग्राऊंड नक्षलवाद्यांना अर्थसाह्य पुरवतात, संघटनेचे आदेश पोहोचते करतात. परदेशात बैठका, आर्थिक मदत आपले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सीपीआय माओवादी संघटनेने अमेरिका, फ्रान्ससह अन्य देशांमध्ये बैठका घेतल्या. त्या त्या देशांमधील विशिष्ठ समूहांकडून हरप्रकारे मदत मागण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आतापर्यंतच्या तपासातून उघड झाल्याचा दावाही पोलिसांनी केला. मध्यवर्ती समितीचा सदस्य प्रकाश एका पत्रातून संशयित नक्षलवादी समर्थक आनंद तेलतुंबडेला एका पत्रव्यवहारात, आपल्या अमेरिकन मित्रांशी समन्वय साध, अशा सूचना देतो. याशिवाय पॅरिस आणि अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये संघटनेशी एकनिष्ठ असलेले साथीदार सक्रिय आहे. त्यांना आधुनिक भारतातील जाती, वर्णभेद आणि दलित किंवा अल्पसंख्यांकांवर होणारे अत्याचार या विषयांमध्ये विशेष रस आहे. हे परदेशी साथीदार आपापल्या विद्यापिठांमध्ये वर्षांतून किमान दोन बैठका, चर्चासत्र आयोजित करणार आहेत. तेथे व्याख्याता म्हणून सहभागी होता येईल, असेही प्रकाश या पत्रातून सूचीत करतो. महत्वाचे म्हणजे दलित किंवा अल्पसंख्यांकांवर होणारे अत्याचार हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेता, यावा यासाठी मध्यवर्ती समितीने वार्षिक दहा लाख रुपयांची तरतूद केल्याचा तसेच पॅरीस येथे होऊ घातलेल्या चर्चासत्रासाठी अधिकची रक्कम देणे समितीने मान्य केल्याचा उल्लेख आढळतो, असेही पोलिसांनी सांगितले.
