मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांतून या दोघांचाही शहरी नक्षलवादाप्रकरणी समावेश असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारताना स्पष्ट केले. न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला असला तरी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी अटकेपासून चार आठवडय़ांचे संरक्षणही दिले आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी नवलखा आणि तेलतुंबडे यांना अटकपूर्व जामीन नाकारताना प्रामुख्याने हे दोघे तसेच अन्य आरोपींमधील पत्रव्यवहाराची प्रामुख्याने दखल घेतली. या पत्रव्यवहारातून आरोपींचा सीपीआय (माओवादी) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेशी, त्यांच्या नेत्यांशी थेट संबंध असल्याचे तसेच तेलतुंबडे यांना या संघटनेकडून निधी मिळत असल्याचे उघड होते. तपासातून ही बाब पुढे आली आहे, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. एल्गार परिषदेत देण्यात आलेल्या चिथावणीखोर भाषणांनंतरच कोरेगाव-भीमा दंगल उसळल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. पुणे पोलिसांनी काही आरोपींना अटकही केली आहे. त्यांनाही जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. नवलखा आणि तेलतुंबडे या दोघांना अद्याप अटक झालेली नाही. मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
