भिवंडी दुर्घटनेप्रकरणी न्यायालयाकडूनच जनहित याचिका; सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश भिवंडी येथे इमारत कोसळून त्यात ४० लोकांना जीव गमवावा लगल्याची घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील बेकायदा, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या समस्येप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल घेतली. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा इमारती उभ्या राहतातच कशा, इमारतींची संरचनात्मक पाहणी केली जाते की नाही, भिवंडीसारख्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी काय केले गेले, अशी विचारणा करत राज्य सरकारसह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सगळ्या पालिकांना न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. भिवंडी येथे इमारत कोसळून त्यात ४० लोकांना जीव गमवावा लागला होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दुर्घटनेची गंभीर दखल घेतली. तसेच या प्रकरणी आपण जनहित याचिका दाखल करून घेत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भिवंडी येथे इमारत कोसळून त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला. बेकायदा इमारती, मोडकळीस आलेल्या इमारती, त्या रिक्त करण्याच्या नोटिसा बजावूनही त्यात जीव धोक्यात राहणारे लोक ही समस्या अंत्यत गंभीर आहे. या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी पालिकांकडून काय प्रयत्न केले जातात, इमारतींची संरचनात्मक पाहणी केली जाते का, बेकायदा इमारतीसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होते का, अशी विचारणा करत या सगळ्यांबाबत राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या पालिकांला नोटीस बजावल्या. त्यावर या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी, बेकायदा बांधकामे उभी राहणार नाहीत यासाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले गेले आहेत आणि केले जातील हे प्रतिज्ञापत्र स्पष्ट करण्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
