महाराष्ट्र सदनप्रकरणी चंद्रकांत पाटील यांचा दावा फोल माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित असलेल्या ‘महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार वा नियमांचे उल्लंघन झालेले नसून मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीनेच पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प मंजूर केला,’ असा अहवाल आपल्या नकळत पाठविल्याचा दावा करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे फोल ठरले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) पाठविलेल्या अहवालाचा मसुदा पाटील यांच्या सहीनेच पाठविण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र सदन व अन्य प्रकरणात एसीबीकडून आरोपपत्र दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर एसीबीने २७ मे २०१५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अहवाल मागविला होता. मात्र या अहवालाची वाट न पाहता खासगी सव्‍‌र्हेअर शिरीष सुखात्मे यांच्याकडून ९ जून २०१५ रोजी मिळालेल्या अहवालावरून एसीबीने ११ जून रोजी गुन्हा दाखल केला. सुखात्मे यांच्या अहवालाची शहानिशा न करता केवळ एका दिवसात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयापुढेही उपस्थित करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५ डिसेंबर २०१५ रोजी अहवाल दिला; परंतु या अहवालात महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कुठलाही घोळ नाही. सर्व काही शासन निर्णयानुसारच आहे, असा अहवाल देऊन एक प्रकारे भुजबळांना निर्दोषत्व बहाल केले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १८ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रकाशित केले. त्यामुळे एकच खळबळ माजली. पाटील यांनी आपली सही नसल्याचाही दावा केला; परंतु पाटील यांची सही असल्याच्या शेऱ्याची प्रतच ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या अहवालाच्या मसुद्याला मान्यता देण्याची नस्ती उपसचिव, सहसचिव आणि सचिवांच्या मान्यतेनंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्याकडे पाठविण्यात आली. कुलकर्णी यांनी २१ नोव्हेंबर रोजी ही नस्ती स्वहस्ताक्षरात सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सादर केली. पाटील यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी सही करून पुन्हा कुलकर्णी यांच्याकडे पाठविली आणि उपसचिव राजीव गायकवाड यांनी ५ डिसेंबर रोजी एसीबीला अहवाल पाठविला. मंत्री वा अतिरिक्त सचिवांच्या संमतीशिवाय नस्ती पुढे पाठविलीच जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट असतानाही या नस्तीशी आपला काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका पाटील यांनी घेतली होती. आता हा अहवाल रद्द करण्यात आला असला तरी मंत्रिमहोदयांचे म्हणणे चुकीचे ठरले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पाठविलेल्या अहवालावर आपली सही नाही. हा अहवाल मुख्य अभियंत्याने तयार केला आहे. हा अहवाल पाठविण्याबाबत खात्याने पाठविलेल्या जोडपत्रावर आपली सही आहे. पहिल्या अहवालात संदिग्धता होती. त्यामुळे त्यात सुधारणा करून नव्याने अहवाल पाठविण्यात आला आहे - चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
