उमाकांत देशपांडे विशिष्ट कारणांसाठी संपादित करण्यात आलेली शासकीय जमीन खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेला देताना निविदा मागवून किंवा लिलावाद्वारेच देण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे शासनावर आहे. त्यामुळे वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटला जालना जिल्ह्य़ात जमीन देणे योग्य होणार नाही, असे स्पष्ट मत विधि व न्याय विभाग आणि महसूल विभागाने नोंदविले असताना ते फेटाळून लावत ५१ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री या संस्थेत वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत असल्याने या संस्थेला जमीन देण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला आहे. ही जमीन कृषी खात्याच्या तालुका बीजरोपण केंद्रासाठी संपादित करण्यात आली होती. पण हे केंद्र स्थापन होऊ शकले नाही. त्यामुळे ती महसूल विभागाच्या ताब्यात गेली. आता ही जमीन वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटला कृषी संशोधन केंद्रासाठी देण्यात आली आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे मत मागविले होते. त्यांनी महाधिवक्त्यांच्या कायदेशीर अभिप्रायाचा दाखला देत ही शासकीय जमीन खासगी संस्थेला देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यापुष्टय़र्थ सर्वोच्च न्यायालयाने भास्करन पिल्लई प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. ज्या कारणांसाठी जमीन संपादित करण्यात आली आहे, त्यासाठी वापरण्यात येणार नसेल किंवा अतिरिक्त ठरत असेल, तर ती अन्य सार्वजनिक कामासाठी वापरता येईल. पण खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेला देताना लिलाव किंवा निविदा मागवून त्यातून जो निधी उपलब्ध होईल, तो सार्वजनिक कामासाठी वापरण्यात यावा. या निकालाचा दाखला देत वसंतदादा इन्स्टिटय़ूटचे कामकाज ‘सार्वजनिक काम’ सदरात मोडू शकेल का, हे तपासले पाहिजे. महसूल विभागाच्या नियमावलीत तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २५ जुलै २०१९ रोजी नववे परंतुक समाविष्ट केले. त्यानुसार अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक, अपवादात्मक ख्यातनाम व्यक्ती/संस्था यांना निविदा न मागविता किंवा लिलाव न करता थेट जमीन देता येते, अशी पळवाट काढण्यात आली. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने संस्थेचे कार्य तपासून आणि अटी-शर्तीसह कायदेशीर योग्य निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस विधि व न्याय विभागाने केली होती. महसूल विभागानेही जमीन देण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लागू होत नाहीत, अशी भूमिका घेत फडणवीस सरकारच्या तरतुदीचा ‘विशेष बाब’ म्हणून वापर करीत ठाकरे सरकारने जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. ‘न्यायालयाचे निर्देश लागू होत नाहीत’ न्यायालयाचे निर्देश हे शासकीय जमीन मालकी हक्काने देण्याबाबत असून संस्थेला भाडेपट्टय़ाने जमीन दिली असल्याने याप्रकरणी ते लागू होणार नाहीत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले. त्याचबरोबर संस्थेला शासकीय तिजोरीतून अनुदान दिले जाते. या नामांकित संस्थेचे शेतकऱ्यांसाठीचे कार्य चांगले असल्याने भाडेपट्टय़ाने जमीन देण्यात काही गैर नसल्याचे मलिक यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या सूचनेनंतर मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव? कोणत्याही खात्याचा निर्णय झाल्यावर सचिव व मंत्र्यांची स्वाक्षरी होते आणि मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर होतो. विधि व न्याय विभागाचे मत लक्षात घेऊन सुमारे १० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली ही जमीन संस्थेला देऊ नये, असा नकारात्मक प्रस्ताव महसूल खात्याचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाळ रेड्डी यांनी मंत्रिमंडळापुढे सादर केला आहे. हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पाहिला आहे, असा शेराही रेड्डी यांनी प्रस्तावावर लिहिलेला आहे. त्यामुळे विधि व न्याय आणि महसूल खात्याचे प्रतिकूल अभिप्राय असतानाही पवार यांच्या सूचनेनुसार प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात आला आहे.
